महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० सप्टेंबर । कांदा व्यापारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. विविध आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी कांदा व्यापाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. पण या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांनी आजपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कांदा व्यापाऱ्यांचा संप सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी लिलाव बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सर्व 17 बाजार समिती आणि उपबाजार समितीत कडकडीत बंद ठेवण्यात आला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनीही कांदा विक्रीस न आणल्याने बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवदेनानुसार कांदा व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक केली. पण या बैठकीत मागण्यांवर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आशिया खंडातील कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ असलेल्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील 17 बाजार समितीमध्ये आजपासून कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्यात आले आहेत.
कांदा विक्रीसाठी न आल्याने कांदा उत्पादकांची कोंडी होणार झाली आहे. या बंद दरम्यान दररोज अंदाजे 30 ते 40 कोटींची उलाढाल ठप्प होणार आहे. तर एकीकडे अल्प पावसामुळे दुष्काळाचे सावट असताना दुसरीकडे ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा व्यापाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसल्याने कांदा महागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या मागण्यांसाठी बंद
कांद्याचे लिलाव आजपासून पुन्हा बेमुदत बंद लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव बेमुदत बंद नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा थेट बाजारात विक्री करू नये ग्राहकांना रेशन मार्फत खरेदी केलेला कांदा द्यावा कांद्यावर लादलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे एक टक्का बाजार फी, अर्धा टक्का करावी संपूर्ण देशात विक्रेत्याकडून चार टक्के आडत घ्यावी या शेतकरी हिताच्या मागण्या मान्य मान्य होत नाही तोपर्यंत कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा कांदा व्यापारीचा निर्णय बाजार समितीने आकारलेल्या मार्केट फिचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपया याऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच 4% दराने अडतीची वसुली विक्रेत्यांकडून करण्याची पद्धत करण्यात यावी कांदयाची निर्यात होण्यासाठी 40% डयुटी तात्काळ रदद् करण्यात यावी नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारावर करून विक्री रेशन मार्फत करण्यात यावी केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा व्यापारावर सरसकट 5% सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50% सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी कांदा व्यापाऱ्याांची चौकशी बाजारभाव कमी असतांना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये