महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ डिसेंबर।। सध्या ५७.०२ प्रतिकिलो असलेला कांद्याचा दर जानेवारीपर्यंत ४० रुपयांच्या खाली येईल, अशी केंद्र सरकाराला अपेक्षा असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी सोमवारी सांगितले. दिल्लीत कांद्याचा भाव प्रतिकिलो ८० रुपयांवर पोहोचल्यानंतर सरकारने मागील आठवड्यात कांदानिर्यातीवर मार्चपर्यंत बंदी घातली आहे.
‘कांद्याचे दर किलोमागे ४० रुपयांच्या खाली कधी येतील’, असे विचारले असता, ‘लवकरच… जानेवारीत’, असे सिंह म्हणाले. ‘काहींचे म्हणणे होते की, कांदा १०० रुपये किलोवर पोहोचेल. मात्र, तो ६० रुपयांपुढे जाणार नाही, असे आम्ही म्हटले होते. आज सकाळी सर्वत्र कांद्याचा भाव सरासरी प्रतिकिलो ५७.०२ रुपये होता. तो ६० रुपयांच्या पुढे जाणार नाही’, असा विश्वासही यांनी एका परिषदेदरम्यान व्यक्त केला.
‘निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. अर्थात, भारत आणि बांगलादेशमधील बाजारांच्या किंमतीतील तफावतीचा फायदा घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या एका छोट्या गटाला याचा फटका बसेल. परंतु, भारतीय ग्राहकांना फायदा होईल’, असे सिंह म्हणाले.
ग्राहक किंमत आधारित महागाई मोजताना त्यात कांद्याचे भाव ऑक्टोबरमध्ये कडाडले आहेत. जुलैपासून ऑक्टोबरपर्यंत कांद्याच्या दरात दोन आकडी वाढ दिसून आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचा भाव मागील चार वर्षांतील उच्चांकी, ४२.१ टक्के वाढला. सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामात कांद्याची आवक कमी झाल्यामुळे कांद्याचे भाव वाढू लागले आहेत.
‘शेतकरी देतील तेवढा कांदा केंद्र घेणार’
नागपूर : ‘देशातील कांद्याचे उत्पादन हे मागणीच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के कमी आहे. त्यामुळे निर्यात बंद करण्यात आली आहे. अशा काळात निर्यात सुरू केली तर मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण होऊन कांद्याचा दर वाढेल. निर्यातबंदीमुळे झालेली शेतकऱ्यांची कोंडी लक्षात घेता जेवढा माल शेतकरी देतील तेवढा माल ठरलेल्या दराप्रमाणे केंद्र सरकार घ्यायला तयार आहे,’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीबाबत दिली.
निर्यातबंदीने शेतकरी उद्ध्वस्त
चांदवड : ‘केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याने शेतकऱ्यांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरणच जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांच्या या व्यथा लोकसभेत मांडणार असून, सरकारने याची गंभीर दखल न घेतल्यास सरकारला धडा शिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तयार राहावे’, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी केले.