महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ फेब्रुवारी ।। राज्यात चालू रब्बी हंगामात चार लाख ३२ हजार ७९८ हेक्टरवर कांदालागवड झाली आहे. त्यातून हंगामअखेर सुमारे ८६ लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज आहे. हा कांदा १५ मार्चनंतर बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. निर्यातबंदीमुळे दरात घसरण होऊन कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा नुकसानीला सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात यंदाच्या वर्षात सरासरी सहा लाख ६० हजार ८७१ हेक्टरवर कांदालागवड झाली आहे. त्यांपैकी रब्बी हंगामात चार लाख ३२ हजार ७९८ हेक्टरवर लागवड झाली आहे. हेक्टरी २० टन सरासरी कांदा उत्पादन गृहीत धरल्यास ८६ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. काही अभ्यासक अवकाळीमुळे यंदा कांदा उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. प्रतिहेक्टरी उत्पादन २० वरून १७ टनांवर येण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. कमी उत्पादन गृहीत धरल्यास ७३ लाख टन कांदा उत्पादित होईल.
उन्हाळी कांद्याला निर्यातबंदीचा फटका
रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी मार्च महिन्यात सुरू होते. त्यामुळे या कांद्याला उन्हाळी कांदाही म्हटले जाते. या उन्हाळी कांद्यात पाण्याचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे निर्यातीसाठी आणि साठवणुकीसाठी या कांद्याला मागणी असते. पण, हा कांदा बाजारात येण्याच्या काळात निर्यातबंदी लागू असल्यामुळे बाजारात समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कमीच राहण्याचा अंदाज आहे. दरात पडझड होऊन पुन्हा आर्थिक फटका बसण्याची भीती कांदाउत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केली आहे.
यंदा उत्पादन चांगले
पुरेशा पाण्याअभावी राज्यात कांदा लागवडीत काही प्रमाणात घट झाली आहे. पण हेक्टरी उत्पादकतेत चांगली वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे राज्याच्या कांदा उत्पादनात घट होण्याची शक्यता नाही. एप्रिलअखेरपर्यंत उत्पादनाची सर्व स्थिती समोर येईल. काही माध्यमे राज्यात रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. तो चुकीचा आणि वस्तुस्थितीला धरून नाही, अशी माहिती शेती प्रश्नाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी दिली.
देशाला वर्षाला १८० लाख टनाची गरज
देशात एका वर्षांत सरासरी २७० ते २९० लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते, तर देशाला एका वर्षाला सरासरी १७० ते १८० लाख टन कांद्याची गरज असते. निर्यात साधारण २५ ते ३० लाख टन होते. एकूण उत्पादित कांद्यात साठवणूक, वाहतुकी दरम्यान साधारणपणे २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत घट येते. एकूण लागवड क्षेत्र, उत्पादन, निर्यातीत राज्याचा वाटा सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात बंदी किंवा अन्य निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला आणि प्रामुख्याने नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद विभागातील जिल्ह्यांना बसतो.