४० लाख नोकऱ्या मिळणार; पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढला

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३१ मे । वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा (PMEGP) कालावधी पाच वर्षांनी वाढवला आहे. आता पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत राबवला जाईल. यासाठी एकूण १३,५५४.४२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. योजनेचा कालावधी वाढल्याने ४० लाख रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) सोमवारी ही माहिती दिली. बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

मुदत वाढवल्यानंतर योजनेत आणखी काही बदल करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत, उत्पादन युनिट्ससाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च ५० लाख रुपये करण्यात आला आहे. सध्या त्यासाठी २५ लाख रुपयांची मर्यादा आहे. सेवा क्षेत्रातील युनिट्ससाठी, ते १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग यासारख्या विशेष श्रेणीतील अर्जदारांना घेतलेल्या कर्जावर जास्त दराने अनुदान देण्यात येते. त्यांना एकूण कर्जावर शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के आणि ग्रामीण भागातील खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान मिळते. सर्वसाधारण श्रेणीतील अर्जदारांसाठी, हे अनुदान अनुक्रमे १५ टक्के आणि २५ टक्के आहे.

योजनेत ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राची व्याख्याही बदलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पंचायती राज संस्थांखालील क्षेत्रे आता ग्रामीण क्षेत्र म्हणून गणली जातील. महानगरपालिकांअंतर्गत येणारी क्षेत्रे नागरी क्षेत्र मानली जातील. अर्ज ग्रामीण भागाचा असो किंवा शहरी भागाचा, सर्व अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना अर्ज स्वीकारण्याची आणि प्रक्रिया पुढे नेण्याची परवानगी असेल. याशिवाय महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आणि तृतीयपंथी अर्जदारांना विशेष श्रेणीत ठेवले जाईल. त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक अनुदान मिळणार आहे.

२५ लाखांपर्यंतचं कर्ज
२००८-०९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, सरकार रोजगार सुरू करण्यासाठी १० ते २५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. या अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ७.८ लाख सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यात आली आहे. ६४ लाख लोकांना अनुदान देण्यासाठी १९,९९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मदत करण्यात आलेल्या उद्योगांपैकी ८० टक्के उद्योग ग्रामीण भागातील आहेत.