महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ एप्रिल ।। काही महिन्यांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनसाठी युनिफॉर्म केवायसी आणण्याचे संकेत दिले होते. या सुविधेमुळे लोकांना सतत केवायसी भरण्याची गरज भासणार नाही.
आजच्या काळात प्रत्येक खातेदार सततच्या केवायसीमुळे त्रस्त झाला आहे. ‘नो योर कस्टमर’ ही प्रक्रिया अनिवार्य असल्याने ग्राहकांना काहीवेळा डोकेदुखीची ठरते. बचत खाते, म्युच्युअल फंड, विमा, डीमॅट खाते, मुदत ठेवी खाते यांसह अनेक खात्यांना केवायसी अपडेटचे मेसेज येतात आणि त्यासाठी ग्राहकांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईनचा पर्याय दिला जातो. काहीवेळा केवायसीच्या नावाखाली ऑनलाईन फसवणूक झाल्याचेही प्रकार घडले आहेत म्हणून केवायसी प्रत्यक्ष बँकेत करण्याचा सल्ला दिला जातो. अशा वेळी ग्राहकाला शाखेत जाणे जमतेच असे नाही. अशा कटकटीपासून कायमस्वरूपी सुटका नाही का? असा प्रश्न पडला नसेल तर नवलच. म्हणून केंद्र सरकार आता सेंट्रल युनिफॉर्म केवायसी सिस्टम लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. परिणामी, सततच्या केवायसीच्या समस्येपासून सुटका मिळणार आहे.
कसा आहे तोडगा : युनिफॉर्म केवायसी हा चौदा अंकी युनिक सीकेवायसी नंबर जारी केला जाणार आहे. त्याचा वापर आरबीआय, सेबी आणि इर्डा यांसारख्या नियामक संस्थांच्या कक्षेत येणार्‍या संस्थांत केला जाणार आहे. याचा अर्थ आपल्याला बँक खाते, फास्टॅग, स्टॉक मार्केट, विमा याठिकाणी नव्याने पुन्हा केवायसी करण्याची गरज भासणार नाही. केवळ सीकेवायसी नंबर नमूद करताच काम पूर्ण होईल. अर्थमंत्रालयाने 2016 रोजी सेंट्रल केवायसी रेकॉर्डस् रजिस्ट्री (सीकेवायसीआर)ची स्थापना केली. त्याचा उद्देश सततच्या केवायसीपासून नागरिकांची सुटका करणे. ग्राहकांना कागदपत्रांच्या सततच्या झंझटीपासून सुटका करण्यासाठी वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद (एफएसडीसी)ने सर्वप्रकारच्या आर्थिक सेवेसाठी एकसमान आणि एकाच वेळच्या केवायसी प्रक्रियेचा प्रस्ताव आणला.
अर्थमंत्र्यांची भूमिका : काही महिन्यांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनसाठी युनिफॉर्म केवायसी आणण्याचे संकेत दिले होते. या सुविधेमुळे लोकांना सतत केवायसी भरण्याची गरज भासणार नाही. फायनान्शियल स्टेबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एफएसडीसी) च्या मते, सतत केवायसी करण्याची प्रक्रिया ही खूपच कंटाळवाणी आहे. युनिफॉर्म केवायसी लागू केल्यास लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. एखाद्या विशिष्ट संस्थेत एकदाच केवायसी केल्यानंतर दुसर्‍या संस्था त्या केवायसीचा लाभ घेत व्यवहार सुरळीत ठेवू शकतात.
एकसमान केवायसीचे फायदे : युनिफॉर्म केवायसीमुळे ग्राहकांना एकाच प्रकारची केवायसी प्रक्रिया सतत करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच युनिफॉर्म केवायसीच्या डिजिटल रिकॉर्डचा वापर अन्य संस्थादेखील करू शकतील आणि त्यामुळे त्यांचा ग्राहकांच्या पडताळणीला लागणारा वेळही वाचू शकेल. पडताळणीची प्रक्रिया सुटसुटीत राहील आणि ग्राहक आणि संस्था यांच्यातील व्यवहारात सुलभता राहील.
युनिफॉर्म केवायसीसमोरील आव्हाने : युनिफॉर्म केवायसीच्या प्रक्रियेत डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षा निश्चित करणे हे एक आव्हान राहील. एखाद्याच्या हलगर्जीपणामुळे लाखो लोकांच्या केवायसीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सर्व आर्थिक संस्थांच्या पडताळणी प्रक्रियेच्या विश्वासर्हतेला धक्काही बसू शकतो. ‘आरबीआय’ने उच्च जोखमीच्या श्रेणीत असलेल्या ग्राहकांचा युनिफॉर्म केवायसीत समावेश करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सीकेवायसीचा वापर केल्यानंतरही बँकांनी उच्च जोखमीच्या ग्राहकांसाठी व्हिडीओ किंवा प्रत्यक्षपणे तपासणी करण्याबाबत आग्रह करायला हवा, असे आरबीआयने म्हटले आहे. अति जोखमीच्या ग्राहकांना वेळोवेळी केवायसी देण्याची गरज असते. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, सीकेवायसीसाठी लोकांकडे कायमस्वरूपी खात्याचा नंबर असणे आवश्यक आहे आणि त्याचा वापर करभरणा करण्यासाठी केला जातो. मात्र, जन्मतारीख आणि वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन झाल्यास आर्थिक फसवणुकीसाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
सध्याचे केवायसीचे नियम : ग्राहकांना सध्या खाते सुरू करताना म्युच्युअल फंड, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना किंवा विमा खरेदी करताना केवायसी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यात पॅनकार्ड, आधारकार्ड यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. याशिवाय वित्त संस्था ग्राहकांना त्यांचे केवायसीचा तपशील अधूनमधून अपडेट करण्यास सांगू शकतात. अन्य आर्थिक मालमत्तेत गुंतवणूक करताना सततच्या केवायसी अपडेट करण्याची अडचण दूर करण्यासाठी 2016 मध्ये केंद्रीय केवायसी रिकार्ड रजिस्ट्रीची स्थापना झाली. सध्या सीकेवायसीआरचा उपयोग केवळ भांडवली बाजारासाठी आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍या ग्राहकाने ब्रोकर, डिपॉझटरी पार्टिसिपंट किंवा म्युच्युअल फंड हाऊस यासारख्या नोंदणीकृत मध्यस्थामार्फत केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली असेल, तर त्यांना त्यानंतरच्या गुंतवणुकीसाठी केवायसीची प्रक्रिया पुन्हा करण्याची गरज भासत नाही.