महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २९ जुलै । पायाभूत सुविधांकरिता निधीसाठी डेव्हलपमेंट फायनॅन्शिअल इन्स्टिट्युशनची (DFI) स्थापना करण्यात येणार असून, याबाबतची घोषणा यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2021) करण्यात आली होती. नव्याने अस्तित्वात येत असलेल्या या संस्थेच्या नामकरणासाठी (Name) एक स्पर्धा ( Competition) जाहीर करण्यात आली असून त्यात देशभरातील नागरिकांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन अर्थ मंत्रालयातील अर्थ सेवा विभागाने केलं आहे. या स्पर्धेअंतर्गत नागरिकांनी डीएफआयसाठी योग्य टॅगलाइनसह (Tagline) लोगो (Logo) डिझाईन करावा, असेही सांगण्यात आले आहे. या अनुषंगाने डेव्हलपमेंट फायनान्शिअल इन्स्टिट्युशनचा उद्देश, कार्यप्रणाली आणि हेतू प्रदर्शित करणारं डिझाइन किंवा सल्ला देणाऱ्याच प्रवेशिकाच स्वीकारल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रवेशिका स्पर्धात्मक असल्याने यात सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांना 15 लाख रुपयांचं बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.
स्पर्धकांना या स्पर्धेकरिता प्रवेशिका पाठवण्यासाठी अंतिम मुदत 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत आहे. या प्रवेशिकांचे मूल्यांकन थीमशी (Theme) कनेक्ट होण्याची क्षमता, कल्पकता, उत्स्फूर्तता आणि नाविन्यतेच्या आधारे केले जाणार आहे. तसेच टॅगलाईन ही सर्व नागरिक आणि भागधारकांमध्ये नव्या सुरुवातीची जाणीव निर्माण करणारी आणि नव्या भारताचं प्रतिबिंब दर्शवणारी असावी. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाची पार्श्वभूमी देखील त्यातून प्रतिबिंबीत व्हावी. या स्पर्धेत विजयी ठरणाऱ्या स्पर्धकांना नाव, टॅगलाइन आणि लोगो अशा तीन श्रेणींसाठी रोख बक्षिसं दिली जातील. यातील प्रत्येक श्रेणीत तीन क्रमांक काढले जातील. नाव, लोगो आणि टॅगलाईनच्या प्रत्येक गटातील पहिल्या क्रमांकाला रोख 5 लाख रुपयांचं तर दुसऱ्या क्रमांकाला 3 लाख रुपयांचं तर तिसऱ्या क्रमांकाला 2 लाख रुपयांचं बक्षीस दिलं जाईल.
भारतात पायभूत (Infrastructure) सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करणारा प्रमुख स्त्रोत हा बॅंक असल्याचा नवा दृष्टीकोन अधोरेखित होत आहे. मात्र आता डेव्हलपमेंट फायनान्शिअल इन्स्टिट्युशन ही संस्था देशातील पायभूत सुविधांच्या विकासासाठी वचनबध्द असणारी एकमेव संस्था असेल. यास नॅशनल बॅंक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट अॅक्ट 2021 च्या माध्यमातून संसदेनं मान्यता दिली आहे. त्यामुळे इन्फ्रा डीएफआय ही सरकारच्या आदेशानुसार विकास बॅंक (Development Bank) म्हणून काम करेल. अन्य पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना कक्षेबाहेर न काढता MyGov या वेबसाईटच्या माध्यमातून त्यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी डीएफआय वचनबद्ध असेल. नवीन प्रकल्प राबवणं, अस्तित्वात असलेल्या पायभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि मोडकळीस आलेल्या पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन करणे, हा डीएफआयचा प्रमुख उद्देश असेल. या कारणास्तव सरकारने या उपक्रमासाठी 111 लाख कोटी रुपये देऊ केले असून, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाइन या (NIP) उपक्रमाअंतर्गत 2024 ते 2025 दरम्यान डीएफआयच्या माध्यमातून 7000 हून अधिक प्रकल्पांत सरकार गुंतवणूक करणार आहे.
प्रामुख्याने विकासकामांना कर्ज पुरवठा करणारी संस्था म्हणून जरी डीएफआय काम करणार असली तरीही इन्फ्रास्ट्रक्चशी संबंधित नव्या इकोसिस्टिममध्ये नवी भागीदारी करणं, प्रकल्प राबवणं यात सहाय्य करण्याचं कामही ही संस्था करेल. एखाद्या प्रकल्पातील जोखीम कमी करणं, संशोधनाधारित उत्पादन करणं, ग्रीन आणि एथिकल फंड उपलब्ध करून देणं याचबरोबर बाजारातील स्थितीनुसार त्या प्रकल्पाला अधिक कालसुसंगत ठेवण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करण्यांच कामही ही संस्था करणार आहे.
जरी डीएफआय ही पायाभूत सुविधांना अर्थ पुरवठा करणारी सरकारची राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था असली तरीही ती व्यावसायिक स्टँडर्ड्सच्या बाबतीत सरकारी पद्धतीने काम करणार नाही. बहुतांश सरकारी किंवा सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या संस्था अनुदान असल्यामुळे निवांत कारभार करतात, तसं डीएफआयमध्ये होणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केल्याचं ब्लूमबर्ग क्विंटच्या एका वृत्तात म्हटलं आहे.