महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ६ ऑगस्ट । पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) वाढत्या किमतींनी अस्मान गाठलं आहे. शिवाय जीवाश्म इंधनांच्या वापरामुळे वाहनांद्वारे होणारं प्रदूषणही (Pollution) दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतात इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल (Ethanol) आणि बायोडिझेलमिश्रित डिझेलच्या वापरात वाढ करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. त्या दिशेने एक पाऊल म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी वाहन उत्पादकांना एका वर्षाच्या आत फ्लेक्सी फ्युएल वाहनं (Flexi Fuel Vehicles) बाजारपेठेत उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स आणि ऑटोमोबाइल कंपन्यांच्या सीईओशी संवाद साधताना गडकरी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. त्या निमित्ताने, फ्लेक्सी फ्युएल वाहनं म्हणजे काय, त्यांचे फायदे-तोटे काय आणि अन्य संबंधित बाबी जाणून घेऊ या.
फ्लेक्स फ्युएल (Flex Fuel) किंवा फ्लेक्सी फ्युएल (Flexi Fuel) हा शब्द फ्लेक्सिबल फ्युएल (Flexible Fuel) या शब्दांवरून आला आहे. फ्लेक्स फ्युएलवर चालणारी वाहनं दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रकारच्या इंधनांच्या मिश्रणावरही सहजपणे चालू शकतात. इंधनाच्या बाबतीत ही लवचिकता असल्याने त्या वाहनांना फ्लेक्सिबल फ्युएल व्हेइकल्स असं म्हणतात.
सध्या आपल्या वाहनांमध्ये जे पेट्रोल वापरलं जातं, त्यात जास्तीत जास्त 8.5 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचं मिश्रण केलेलं असतं. 2030पर्यंत पेट्रोलमधलं इथेनॉलचं मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत, तर डिझेलमधलं बायोडिझेलचं प्रमाण 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवलं आहे. त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी फ्लेक्स फ्युएल वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे.
इथेनॉल हे अल्कोहोलयुक्त इंधन असून, ऊस, मका यांसह शर्करा (Sugar) आणि पिष्टमय पदार्थ (Starch) जास्त असलेल्या पिकांपासून त्याचं उत्पादन केलं जातं. पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत त्याची किंमत कमी असते, तसंच त्या दोन्हींच्या तुलनेत इथेनॉलच्या ज्वलनातून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचं (Carbon Emission) प्रमाणही कमी असतं. सध्या भारतातली इंधनाची गरज भागवण्यासाठी 80 टक्के क्रूड तेल (Crude Oil) आयात केलं जातं. तसंच देशात ऊस/साखर, मका, गहू आदींचं उत्पादन प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. हे उत्पादन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे, की ते ठेवण्यासाठी गोदामंही अपुरी पडत आहेत. या उत्पादनांच्या निर्यातीची धोरणं परिस्थितीनुसार बदलत असतात. या पार्श्वभूमीवर या अतिरिक्त उत्पादनाचा वापर इथेनॉलनिर्मितीसाठी केला गेला, तर देशातल्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शिवाय, आयात क्रूड तेलावरचं अवलंबित्व कमी होऊन इंधनाचे दर कमी व्हायला मदत होईल. तसंच, प्रदूषणात घट होणार असल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही ते चांगलं ठरेल. अशा सर्वंकष विचाराने केंद्र सरकार फ्लेक्स फ्युएल वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे.
सध्या जी वाहनं वापरात आहेत, त्यांची इंजिन्स एकाच प्रकारच्या इंधनाच्या ज्वलनाच्या दृष्टीने तयार केलेली असतात. सध्या पेट्रोलमध्ये 8.5 टक्क्यांपर्यंत मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलमुळे वाहनांच्या इंजिनाला कोणतीही समस्या येत नाही; मात्र इथेनॉलचं प्रमाण वाढवलं गेलं तर इंजिनमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.
फ्लेक्स फ्युएल वाहनं तयार झाल्यावर त्यांच्या इंधनाच्या एकाच टाकीत पेट्रोल आणि इथेनॉल अशा दोन्हींचं मिश्रण अगदी 50 टक्क्यांपर्यंत (किंवा इंजिनाच्या क्षमतेनुसार त्याहून जास्त) वापरलं तरी इंजिन चालू शकेल. कारण ते इंजिन तशाच प्रकारच्या इंधनावर चालण्यासाठी उत्पादित केलेलं असेल. अशी वाहनं बाजारपेठेत आली, की पेट्रोल पंपावर इथेनॉलचं मिश्रण जास्त प्रमाणात असलेलं इंधनही स्वतंत्रपणे मिळू शकेल. इथेनॉलची स्वतंत्र इंधन (Standalone Fuel) म्हणून विक्री करण्यासही याच वर्षी सरकारने मंजुरी दिली आहे.
अर्थात, याच्या काही उण्या बाजूही आहेत. फ्लेक्स फ्युएल इंजिनाच्या वाहनांच्या वापरामुळे इंधनाची किंमत कमी होणार असली, तरी विशेष प्रकारच्या इंजिनमुळे वाहनांच्या किमती मात्र वाढतील. चारचाकी वाहनांची किंमत 17 ते 30 हजार रुपयांनी, तर दुचाकी वाहनांची किंमत 5 ते 12 हजार रुपयांनी वाढू शकेल, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणतात. शिवाय, पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉलची क्षमता कमी असल्याने गाड्यांचं अॅव्हरेज (मायलेज) कमी होईल. पेट्रोलमध्ये 70 टक्के इथेनॉलचं मिश्रण केल्यास मायलेज नक्कीच कमी होऊ शकतं. तसं झालं तर दैनंदिन खर्चात थोडी वाढ होऊ शकते. शिवाय, सध्या तरी इथेनॉलची उपलब्धता सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर नाही. त्यामुळे काही राज्यांतच 8.5 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल मिळतं. इथेनॉलचं उत्पादन वाढलं आणि वाहतूक समस्या सोडवल्या गेल्या, की ही अडचण दूर होऊ शकेल.
एकंदरीत विचार करता काही उण्या बाजू असल्या, तरी फ्लेक्स फ्युएल वाहनांच्या उत्पादनाला आणि वापराला प्रोत्साहन देणं भारतासाठी अनेक बाजूंनी दीर्घकालीन हिताचं आहे.