महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ७ ऑक्टोबर । राज्यामधील शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट या वादाला आज महत्त्वपूर्ण वळण मिळण्याची शक्यता आहे. अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली असून ३ नोव्हेंबर रोजी ही निवडणूक पार पडणार आहे. १४ ऑक्टोबर म्हणजेच आठवडाभरामध्ये या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यापूर्वी शिवसेना नेमकी कोणीची या वादातील मुद्दा असणाऱ्या धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हा संदर्भातील दाव्याबद्दलचे पुरावे सादर करण्यासाठी दोन्ही गटांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेली मुदत आज संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आज हा निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र हा निकाल लावताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या माध्यमातून भरुन घेतलेली प्रतिज्ञापत्र कामी येणार की नाही हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचसंदर्भात ज्येष्ठ वकील उज्जवल निकम यांनी माहिती दिली आहे.
”
दोन्ही गटांना पुरावे सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत आज संपत आहे. त्यातच शिंदे गटाने अर्ज करुन उद्धव ठाकरे गटाकडे पुरेसे पाठबळ नसताना त्यांच्याकडून धनुष्यबाण या चिन्हाचा अंधेरी पोटनिवडणुकीत चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जाईल असा दावा केला आहे. याच कारणामुळे तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. याचसंदर्भात बोलताना निकम यांनी दोन्ही गटांकडून पुरावे सादर करुन झाले आहेत याची खात्री झाली असल्याच निवडणूक आयोग आज निकाल देईल. मात्र पुरावे सादर करणं अद्याप बाकी आहे असं वाटल्यास निर्णय प्रलंबित राहील. याच कालावधीमध्ये पोटनिवडणूक आली तर मात्र निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्ह गोठवावं लागेल असं निकम यांनी सांगितलं.
ठाकरे गटानं शिवसैनिकांची अनेक प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्याची तयारी केली होती. त्या प्रतिज्ञापत्रांचा किती फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो आयोगासमोर चिन्हासंदर्भातील आपली बाब मांडताना? असा प्रश्न टीव्ही ९ मराठीला निकम यांनी दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान पत्रकाराने विचारला. त्यावर उत्तर देताना निकम यांनी सामान्यपणे दोन गोष्टींचा विचार निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात केला जाईल अशी माहिती दिली. यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे शिवसेनेकडे एक राजकीय पक्ष म्हणून पाहणं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिच्याकडे संघटना म्हणून पाहणं.
“निवडणूक आयोग साधारणपणे दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करतं. एक म्हणजे इलेक्टीव्ह विंग, ज्याला लेजिसलेटीव्ह म्हणतात. म्हणजेच राजकीय पक्ष स्वरुपात आणि दुसरी ऑर्गनायझेशनल विंग म्हणजेच संघटनात्मक स्वरुप. आता इलेक्टीव्ह विंगसंदर्भात विचार करताना आमदार, खासदार कोणाच्या बाजूने आहेत हे महत्तवाचं ठरतं. तर ऑर्गनायझेशनल विंगमध्ये संघटनेचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत, यासंदर्भातील पुरावा प्रतिज्ञापत्रावर दिला जातो. अर्थात यासंदर्भात कोणाचं बळ किती आहे हे तपासून निवडणूक आयोग यासंदर्भातील निर्णय घेईल,” असं निकम यांनी म्हटलं आहे. म्हणजेच निकम यांनी या प्रतिज्ञापत्रांचा संदर्भ निकाल देताना ग्राह्य धरला जाईल असे संकेत दिले आहेत.