महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ८ नोव्हेंबर । आठवड्यातील ३ दिवस सुटी, ओव्हरटाइम आणि वाढलेला पीएफ… नवीन श्रमसंहिता कधी लागू होणार? नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा वाढत आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरीस अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत भारत सरकारसमोर श्रमसंहिता लागू करण्यासाठी लागणारा वेळ झपाट्याने कमी होत आहे, असे किमान अर्धा डझन तज्ञांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले आहे.
या कामगार संहितेची अंमलबजावणी ही एक महत्त्वाची कामगार सुधारणा असेल. त्यांची अवस्था कृषी कायद्याप्रमाणे व्हावी, असे सरकारला वाटत नाही. एका उच्चस्तरीय सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नियोक्ते किंवा कामगार संघटना कामगार संहितेबाबत उत्सुक नसल्यामुळे सरकारने प्रतीक्षा करा आणि पहा अशी रणनीती अवलंबली आहे.
पुढील आर्थिक वर्षाची सुरुवात ही या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य वेळ मानली जाते कारण या संहितांचा पगार रचनेवर परिणाम होईल. तज्ञांनी सांगितले की एप्रिल २०२३ ही देशासाठी पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कामगार संहिता लागू करण्याची शेवटची संधी आहे. एका अधिकाऱ्याने ET ला सांगितले की, “या नियमाचा उलटसुलट परिणाम होऊ शकतो, जसे कृषी कायद्याच्या बाबतीत घडले अशी सरकारला भीती वाटत आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांचा स्पष्ट पाठिंबा मिळेपर्यंत वेट आणि वॉच, असे धोरण स्वीकारले आहे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार?
सरकारने २०१९ आणि २०२० मध्ये चार कामगार संहिता पारित केल्या होत्या. यापूर्वी सरकार या चार नवीन कामगार संहिता टप्प्याटप्प्याने लागू करू शकते, असे म्हटले जात होते. प्रथम वेतन संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा कोड लागू केला जाऊ शकतो. आणि यानंतर उर्वरित दोन कोड लागू केले जातील. एक म्हणजे औद्योगिक संबंध संहिता आणि दुसरी नोकरी-विशिष्ट सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती (OSH) वर आहे. दरम्यान, नवीन कामगार कायद्याचा कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
चार नवीन कायदे कोणते
सरकारद्वारे अंमलात आणल्या जाणाऱ्या चार कामगार संहितांमध्ये वेतन/मजुरी संहिता, औद्योगिक संबंधांवरील संहिता, कार्य-विशेष सुरक्षेबाबत संहिता, आरोग्य आणि कार्यस्थळाच्या परिस्थितीवरील संहिता (OSH) आणि सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कामगार मंत्रालयाने कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ४४ प्रकारचे जुने कामगार कायदे चार प्रमुख संहितांमध्ये समाविष्ट केले आहेत.
आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी
नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर आठवड्यातील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी होतील. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस आठवड्यातून पाच वरून चार केले जाऊ शकतात. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी मिळणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास वाढतील. नियमानुसार आढठवडाभर कर्मचाऱ्यांना ४८ तास काम करावे लागेल म्हणजे एका दिवसाला १२ तास काम करावे लागेल.
ओव्हरटाईम देखील मिळेल
नियमानुसार एका कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून ४८ तास काम करावे लागेल म्हणजेच आठवड्याच्या चार कामकाजाच्या दिवसानुसार एका दिवसात १२ तास काम करावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून १२ तासांपेक्षा जास्त काम करायला लागले तर त्याला ओव्हरटाईम दिला जाईल. पण कर्मचारी तीन महिन्यांत १२५ तासांपेक्षा जास्त ओव्हरटाइम काम करू शकत नाहीत. नवीन कामगार संहितेनुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग ५ तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही. सलग ५ तास काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना अर्धा तास ब्रेक दिला जाईल.
पीएफ योगदान वाढणार
नवीन वेतन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या सीटीसीमध्ये अनेक बदल होणार आहेत. यानुसार, सर्व भत्ते एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होणार आहे. सध्या कंपन्या मूळ पगारात केवळ २५-३० टक्के CTC ठेवतात. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारचे भत्ते ७० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत आहेत. या भत्त्यांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अधिक पगार येतो, कारण मूळ वेतनावर सर्व प्रकारची कपात केली जाते. मूळ पगारात वाढ केल्यास कर्मचार्‍यांचा हातातील पगार किंवा टेक होम पगार कमी होईल. पण ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचे पीएफमध्ये योगदान वाढेल. एकूणच या नवीन नियमामुळे कर्मचाऱ्यांची बचत वाढेल.