महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ५ सप्टेंबर । मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असं सांगणाऱ्या जालन्यातल्या अंतरवाली सराटी गावातले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती आता आणखी खालावली आहे. काही वेळापूर्वीच अर्जुन खोतकर यांनी त्यांनी भेट घेतली आणि त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी अध्यादेश येईपर्यंत उपोषण सोडण्यास नकार दिला आहे. एक दिवसात अध्यादेश आणला गेला तर तो कोर्टात टिकणार नाही असंही गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगेंना समजावून सांगितलं. मात्र त्यांनी उपोषण सोडण्यास आणि आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. या सगळ्यातून पुढे काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
आज मनोज जरांगे पाटील यांनी काय म्हटलं आहे?
“सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर यांनी माझ्याकडे निरोप घेऊन आले. काल जी बैठक झाली त्यानंतर शिष्टमंडळ आपल्या भेटीला येणार आहे. सरकारचं शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. शिष्टमंडळ आल्यानंतर बैठकीत काय निर्णय झाला ते कळणार आहे. एक महिन्याची मुदत सरकारतर्फे मागण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला कुणी आव्हान देऊ नये असं सरकारला वाटतं आहे. मी त्यांना त्यावर सांगितलं तीन महिन्यांचा वेळ समितीला देण्यात आला होता. मराठा समाजाचा मूळ व्यवसाय शेती आहे. एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे. पूर्वीपासून आमचा व्यवसाय शेती आहे कुणबी जात प्रमाणपत्र चॅलेंज करता येत नाही. आम्ही पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये आहोत. एक ओळीचा जीआर करायचा आहे की मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं. यासाठी काय आधार आहे ते मी सांगितलं. सरकारला यात काही अडचण नाही. सरकारने जी.आर. काढावा यासाठी आम्ही आशावादी आहोत. चर्चा केली पाहिजे त्यातून मार्ग निघत नाही. चर्चा केली म्हणजे आंदोलन मागे घेणार असं नाही. आंदोलन जी.आर. आल्याशिवाय मागे घेणार नाही.” असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसंच त्यांची अधिकृत भूमिका माहित नाही. असंही पाटील यांनी स्पष्ट केलं.