महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ८ सप्टेंबर । इन्कम टॅक्स (आयकर) विभागाने देशभरातील २२ हजार करदात्यांना माहितीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार यामध्ये पगारदार आणि अतिश्रीमंत व्यक्ती आणि ट्रस्टचा समावेश आहे ज्यांची कपात त्यांच्या फॉर्म १६ किंवा वार्षिक माहिती विधान (AIS) मध्ये दिलेल्या माहितीशी किंवा आयकर विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाशी जुळत नाही.
मूल्यांकन वर्ष २०२३-२४ साठी दाखल केलेल्या ITR साठी सर्व माहिती सूचना पाठवण्यात आल्या असून टॅक्स रिटर्नमध्ये या सर्वांनी दावा केलेला कर कपात फॉर्म १६ किंवा वार्षिक माहिती विधान किंवा आयकर विभागाच्या डेटाशी जुळत नाही. अशा परिस्थितीत आयकर विभागाने म्हटले आहे की, जर करदात्याने या माहितीच्या नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थ असेल तर आयकर विभाग त्याला डिमांड नोटीस पाठवेल. आयकर विभागाने म्हटले आहे की जर करदात्यावर कर दायित्व असेल तर तो व्याजासह थकित कर भरू शकतो आणि अद्यतनित रिटर्न भरू शकतो.
इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्राप्तिकर विभागाने १२ हजार नोकरदार करदात्यांना माहितीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. अशा पगारदार करदात्यांना माहिती नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांनी कर कपातीचा दावा केला आहे आणि विभागाच्या डेटामधील फरक ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय ८ हजार HUF करदात्यांना आयकर विभागाने नोटिसाही पाठवल्या असून त्यांनी दाखल केलेले उत्पन्न विवरण आणि प्राप्तिकर विभागाचे आकडे यामध्ये ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त फरक दिसून आला आहे.
दुसरीकडे, आयकर विभागाने ९०० उच्च नेटवर्थ व्यक्तींना नोटीस पाठवल्या असून त्यांनी त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेले उत्पन्न आणि विभागाने मूल्यांकन केलेले उत्पन्न यामध्ये पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फरक आढळून आला आहे. तसेच १,२०० ट्रस्ट आणि पार्टनरशिप फर्म्सच्या आयकर रिटर्नमध्ये दर्शविलेले उत्पन्न आणि विभागाच्या डेटामध्ये १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फरक असल्याचे समोर आले आहे.
लाखो करदात्यांच्या ITR मध्ये त्रुटी
प्राप्तिकर विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार दोन लाख करदात्यांच्या आयकर विवरणपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या असून त्यांनी ITR किंवा बँक खात्याच्या तपशिलांमध्ये दाखवलेले उत्पन्न किंवा खर्च विभागाद्वारे गोळा केलेल्या डेटाशी जुळत नाही. आयकर विभागाने लिंक्ड बँक आणि UPI व्यवहारांच्या आधारे या करदात्यांकडून डेटा गोळा केला आहे.