महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ सप्टेंबर । मराठा-कुणबी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळामध्ये रात्री 1 वाजेपर्यंत चर्चा झाली. मात्र या चर्चेत कोणत्याही मुद्द्यावर निर्णय होऊ शकला नसल्याचे समोर आले आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, त्यासाठी सरकारने घातलेली निजामकालीन वंशावळीच्या नोंदीची अट काढून सुधारित जीआर जारी करावा, या उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 12 जणांच्या शिष्टमंडळाला शुक्रवारी रात्री मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यांना संभाजीनगरहून विमानाने नेण्याची व्यवस्थाही केली.
रात्री 11 च्या सुमारास सह्याद्री अतिथीगृहावर शिंदे व शिष्टमंडळाची चर्चा सुरू झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या गटाचा एकही मंत्री मात्र हजर नव्हता.
मराठवाड्यातील आठही जिल्हाधिकारी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभागी होते. स्वत: मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटी गावातून बैठकीतील चर्चेवर ऑनलाइन लक्ष ठेवून होते. शिंदेंनी दोन तास शिष्टमंडळाचे म्हणणे एेकले. मात्र कोणत्याही निर्णयाविना रात्री १ वाजता बैठक संपली.
शिष्टमंडळात जरांगे व सरकारचे प्रत्येकी 6 प्रतिनिधी
मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने 6 जण व शासनाच्या वतीने 6 जण अशा 12 जणांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी रात्री 7.50 वाजता संभाजीनगर येथून इंडिगो विमानाने मुंबईला गेले. प्रत्येकाचे तिकीट सुमारे ४,८७६ रुपये होते.
जरांगे यांचे प्रतिनिधी
१. किरण तारख
२. पांडुरंग तारख : दोघेही शेतकरी, आंतरवाली सराटी
३. श्रीराम कुरणकर : आंदोलक व जरांगेंचे निकटवर्तीय
४. डॉ. सर्जेराव निमसे
५. शिवानंद भानुसे
६. किशोर चव्हाण (तिघेही मराठा आरक्षणाबाबतचे तज्ज्ञ अभ्यासक).
सरकारचे प्रतिनिधी
१. अर्जुन खोतकर – शिंदेसेनेचे नेते,
२. पंडित भुतेकर : शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख
३. चंद्रकांत शेळके, उपविभागीय अधिकारी अंबड
४. प्रदीप एकशिंगे : पोलिस निरीक्षक, गोंदी.
५. डॉ. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण अभ्यासक
६. प्रदीप पाटील, भाजप पदाधिकारी व मराठा आंदोलनात सक्रिय.
काय झाले बैठकीत
एक महिन्याचा वेळ हवाच, मुख्यमंत्री भूमिकेवर ठाम
-बैठकीतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, वंशावळीच्या अटीशिवाय मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र द्यावे, हा मुद्दा जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाने मांडला. त्यासाठी काही पुरावेही दिले.
-सरकारच्या बाजूने उपस्थित काही तज्ञांनी व मंत्र्यांनी मात्र सरसकट असा निर्णय घेतला तर तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नसल्याची भीती वर्तवली.
-टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर ठोस पुरावे गोळा करण्यासाठी, योग्य कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी किमान एक महिन्याचा वेळ लागेलच, हेही कायदेतज्ञ व मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर सहमती झाली नाही.
-दोन्ही बाजूंचे शिष्टमंडळ आपापल्या भूमिकेवर ठाम होते. मग मुख्यमंत्री शिंदेंनी जरांगे पाटील यांना फोन करुन बैठकीतील चर्चेची माहिती देत तातडीने निर्णय घेणे शक्य नसल्याचा पुनरुच्चार केला. रात्री एक वाजता निर्णयाविनाच बैठक संपली.