महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ ऑक्टोबर । समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूतींच्या घटनापीठाने नकार दिला आहे. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकांवर आज मंगळवारी (१७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूतींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. “कायद्यानुसार मान्यता दिल्याशिवाय विवाहाचा कोणताही अयोग्य अधिकार नाही. नागरी समुदायाला कायदेशीर दर्जा देणे हे केवळ अधिनियमित कायद्याद्वारेच शक्य आहे.” असे घटनापीठाने समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावर स्पष्ट केले.
विशेष विवाह कायद्यात बदल करावा की नाही हे संसदेने ठरवावे. न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करु शकत नाही, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.
भिन्नलिंगी जोडप्यांना दिलेले लाभ, सेवा समलैंगिक जोडप्यांना नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल. समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर त्यांच्या समुदायाशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. समलैंगिक व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्याय करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे लिंग त्यांच्या लैंगिकतेसारखे नसते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, संजय किशन कौल, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंहा या ४ न्यायमूतींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. (Same-Sex Marriage Judgement)
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले की समलैंगिक लोकांमध्ये त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. सरकार समलैंगिक समुदायासाठी हॉटलाइन तयार करेल. हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या समलैंगिक जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे ‘गरिमा गृह’ तयार करेल आणि आंतरलैंगिक मुलांना शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले जाणार नाही याची खात्री करेल. केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी समलैंगिक व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
विशेष विवाह कायद्यात बदल करायचा की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. हे न्यायालय कायदा करू शकत नाही. ते फक्त त्याचा अर्थ लावू शकतो आणि परिणाम देऊ शकते, असे रन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
समानतेच्या आधारावर अशी मागणी आहे की, व्यक्तींमध्ये त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये. समलैंगिकता ही शहरी संकल्पना नाही अथवा ती समाजातील उच्चभ्रू वर्गापुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता एखाद्याची जात अथवा वर्ग अथवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती विचारात न घेता असू शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीचे जननेंद्रिये त्यांच्या लैंगिकतेसारखे नसते, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायालय इतिहासकारांचे काम घेत नाही. विवाह संस्था बदलली आहे जे या संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. सती आणि विधवा पुनर्विवाहापासून आंतरधर्मीय विवाहापासून…विवाहाचे स्वरुप बदलले आहे. हे एक अपरिहार्य सत्य आहे. असे अनेक बदल करण्यासाठी संसदेत निर्णय घेण्यात आले. काहींनी या बदलांना विरोध केला असेल पण तरीही तो बदलला आहे त्यामुळे ती स्थिर किंवा न बदलणारी संस्था नाही, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालवाचन करताना म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र भट काय म्हणाले?
दरम्यान, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट म्हणाले की ते काही मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या मतांशी सहमत आहेत आणि वेगळे मतही आहे. न्यायमूर्ती एस आर भट हे २० ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांनी आपल्या निकालात सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांच्याशी सहमती दर्शवत म्हटले की, समलैंगिक जोडप्यांना बिनदिक्कत आणि बिनधास्तपणे एकत्र राहण्याचा अधिकार असला तरी, घटनेने विवाह करण्यासाठी मूलभूत अधिकाराची खात्री दिलेली नाही.
समलैंगिक व्यक्तींना जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, अशा समुदायातील अधिकार ओळखण्यास राज्य बांधील असू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती भट यांनी म्हटले आहे.