महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ एप्रिल ।। WhatsApp : व्हॉट्सऍपचे भारतात 40 कोटी युजर्स आहेत आणि केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी धोरणानुसार या युजर्सच्या मेसेजचा डेटा व्हॉट्सऍपने रेकॉर्ड करुन ठेवायचा आहे. पण केंद्राच्या या नव्या नियमाविरोधात व्हॉट्सऍपने कोर्टात धाव घेतली आहे. भारतात सर्वाधिक वापरले जाणारे व्हॉट्सऍप लवकरच भारतात बंद होणार या चर्चांनी जोर धरला आहे. मेसेज एन्क्रिप्शन म्हणजेच व्हॉट्सऍप वरील युजर्सची गोपनीयता तोडण्यास केंद्र सरकारने तगादा लावला तर भारतात व्हॉट्सऍप सेवा देणं बंद करु असा पवित्रा व्हॉट्सऍपनं दिल्ली कोर्टात घेतलाय.
नेमके प्रकरण काय? जाणून घेऊ
केंद्राच्या नव्या IT नियमांनुसार व्हॉट्सऍप आणि फेसबूकला युजर्सच्या मॅसेजचा पुर्ण डेटा जमा करावा लागणार आहे, तसेच वेळप्रसंगी ही माहिती केंद्र सरकारसोबत शेअर सुद्धा करावी लागू शकते. पण या नव्या नियमाला व्हॉट्सऍप आणि फेसबुक (मेटा) यांनी विरोध दर्शवला आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरणाविरोधात व्हॉट्सऍप आणि फेसबुक (मेटा) यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली कोर्टाकडे हस्तांतरित केली आहे. काल या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सऍपने युजर्सचे मेसेज किंवा माहिती शेअर करता येणार नाही असे स्पष्टपणे कोर्टासमोर सांगितले आहे.
दिल्ली हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान काय घडले?
हायकोर्टात व्हॉट्सऍप कडून वकील तेजस कारिया यांनी युक्तीवाद केला तर केंद्र सरकारकडून कीर्तिमान सिंह यांनी युक्तीवाद केलाय. व्हॉट्सऍपचे वकील कारिया यांनी युजर्सची मॅसेजची प्रायव्हसी आम्हाला तोडता येणार नाही असे सांगितले आहे. तसेच जगभरातील कोणत्याही देशात व्हॉट्सऍप अश्याप्रकारे युजर्सची माहिती गोळा करत नाही असे सुद्धा नमूद केले आहे. युजर्सची मेसेज वाचणे किंवा स्टोर करणे आमचे धोरण नाही असे कारिया यांनी न्यायधीसांसमोर सांगितले आहे.
केंद्र सरकारकडून युक्तीवाद करणारे वकील कीर्तिमान सिंह यांनी म्हटले आहे की सुरक्षित आणि विश्वासदर्शक इंटरनेट भारतात वापरता यावे यासाठी नवा कायदा अमंलात आणला आहे. देशात अशांतता पसरवणाऱ्या युजर्सपर्यंत पोहचता यावे यासाठी हे नियम केंद्राने बदलले आहेत. सोशल मीडियावरील काही साईटसवरुन खोटे मेसेज फिरवले जातात त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी व्हॉट्सऍपला या नियमांचे पालन करावे लागेल असे सिंह यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार आहे. आता केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात व्हॉट्सऍपनं आक्रमक पवित्रा घेतल्याने व्हॉट्सऍप सेवा बंद होणार अशी चिंता युजर्सना वाटू लागली आहे.
