महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसंस्था – दि. १३ ऑक्टो . – मुंबई – इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. छापील वृत्तपत्रांसाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया अस्तित्वात आहे त्याप्रमाणे तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर अंकुश ठेवण्यासाठी अशी एखादी कायदेशीर यंत्रणा का नाही उभारली? टीव्ही चॅनेल्सना मोकाट कशासाठी सोडले? अशा शब्दांत हायकोर्टाने केंद्र सरकारला जाब विचारला.
सुशांत सिंग प्रकरणी टीव्ही चॅनेल्सच्या वृत्तांकना विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला सरकारने मोकळं सोडलेल नाही. तक्रार आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाते. पण प्रत्येकावर कंट्रोल ठेवू शकत नाही. प्रसारमाध्यमांना स्वतंत्र आहे व तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यावर खंडपीठाने केंद्राला झापले. गेल्या सुनावणीवेळी केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की अशा तक्रारी एनबीए व एनबीएफकडे पाठवल्या जातात, मग सरकार काय कारवाई करते? त्यावर एनबीएच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सांगितले की चुकीच्या बातम्यांची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असून सरकार मात्र अशा तक्रारी खाजगी संस्थांकडे ढकलते. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी बुधवार पर्यंत तहकूब केली.