महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१६ डिसेंबर ।केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी दोन मोठ्या सुधारणांशी संबंधित विधेयकांना मंजुरी दिली. पहिली माेठी सुधारणा तरुणींच्या लग्नाच्या वयाशी संबंधित आहे. कॅबिनेटने तरुण व तरुणींसाठी लग्नाचे किमान वय एकसमान म्हणजेच २१ वर्षे करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास तो सर्व धर्म व वर्गांत मुलींच्या लग्नाचे किमान वय बदलेल. दुसरीकडे, निवडणूक सुधारणांशी संबंधित विधेयकही मंजूर करण्यात आले आहे. ते संसदेत पारित झाल्यानंतर मतदान ओळखपत्राला आधार कार्डशी जोडण्यासोबतच नव्या मतदारांना नोंदणीसाठी जास्त संधी मिळतील.
ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या याच अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. तरुण आणि तरुणींच्या लग्नाचे वय एकसमान करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० मध्ये लाल किल्ल्यावरील आपल्या संबोधनात केली होती. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने बऱ्याच काळापासून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा लावून धरला होता.
डिसेंबर २०२० मध्ये टास्क फोर्सने दिला होता अहवाल
१० सदस्यांच्या टास्क फोर्सने देशातील विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ, नागरिक संघटनांच्या नेत्यांशी विचारविनियम केला होता. वेबिनारद्वारे थेट महिला प्रतिनिधींशी संवाद साधून डिसेंबरच्या शेवटच्या आठव‌ड्यात सरकारकडे अहवाल सोपवण्यात आला होता.
यापूर्वी १९७८ मध्ये झाली होती विवाह कायद्यात दुरुस्ती
टास्क फोर्सने लग्नाचे वय समान २१ वर्षे ठेवण्याबाबत ४ कायद्यांत दुरुस्तीची शिफारस केली आहे. तरुणींच्या लग्नाच्या वयात शेवटचा बदल १९७८ मध्ये केला होता. यासाठी शारदा अॅक्ट १९२९ मध्ये दुरुस्ती करून लग्नाचे वय १५ वरून १८ वर्षांवर नेण्यात आले होते.
१८ ते २१ वर्षांदरम्यान लग्न करणाऱ्या तरुणांची संख्या १६ कोटी
युनिसेफनुसार भारतात दरवर्षी १८ पेक्षा कमी वयाच्या १५ लाख मुलींची लग्ने होतात. जनगणना महानिबंधकांनुसार, देशात १८ ते २१ वर्षांच्या दरम्यान विवाह करणाऱ्या तरुणींची संख्या सुमारे १६ कोटी इतकी आहे. विवाहाच्या वयात बदलांसाठी ४ कायद्यांत दुरुस्तीसह सर्व धर्मांवर समानरीत्या तो लागू करण्याची शिफारस टास्क फोर्सने केली होती.
तरुणींच्या विवाहाच्या किमान वयावर विचार करण्यासाठी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेत एक टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. त्यांनी आपला अहवाल गतवर्षी डिसेंबरमध्ये नीती आयोगाला सोपवला होता. टास्क फोर्सने तरुणांच्या लग्नाचे वय वाढवून २१ वर्षे करण्याचा संपूर्ण रोल आऊट प्लॅन सोपवला होता. तसेच तो संपूर्ण देशभरात सभी वर्गांमध्ये समानरीत्या लागू करण्याची मजबूत शिफारस केली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात विवाहासंबंधी ही दुसरी मोठी दुरुस्ती आहे. ती सर्व धर्मांवर समानरीत्या लागू होणार आहे. यापूर्वी एनआरआय विवाह ३० दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याचे मोठे पाऊल उचलण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाने मतदार कार्डला आधारशी जोडण्याची शिफारस केली आहे. जेणेकरून मतदार यादी पारदर्शक व अचूक करता येईल. बनावट मतदार वा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीत नोंदणी करणारे मतदारही यामुळे वगळता येतील. स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राहण्याच्या शहरांत मत देऊ देण्याची आयोगाची इच्छा या नव्या उपायामुळे साकार होऊ शकेल. वन नेशन वन डेटाच्या दिशेनेही हे मोठे पाऊल असेल. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये दुरुस्ती करत १ जानेवारीनंतर १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना वर्षभरात ४ वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची मुभा देण्याची तरतूदही या विधेयकात असेल. सध्या त्यांना वर्षातून एकदाच ही संधी मिळते.