महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२८ मार्च । नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही अनेक बदल होणार आहेत. हा बदलाचा तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. पोस्ट ऑफिसपासून बँकिंग आणि गुंतवणुकीपर्यंत अनेक नियमांचा यात समावेश आहे. सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. १ एप्रिलपासून घर घेणेही महाग होणार आहे. केंद्र सरकार घर खरेदीदारांना कलम ८०ईईए अंतर्गत कर सूट देणे बंद करणार आहे. १ एप्रिलपासून औषधेही महागणार आहेत. पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरस अशा अनेक औषधांच्या किमती १० टक्क्यांहून अधिक वाढणार आहेत. सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे १ एप्रिलला सरकार घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
पोस्ट ऑफिस
१ एप्रिल २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसच्या काही योजनांच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. या नियमांनुसार, आता ग्राहकांना टाइम डिपॉजिट खातं, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी बचत खाते किंवा बँक खाते उघडावे लागेल. त्याचबरोबर लहान बचतीत जमा केलेल्या रकमेवर पूर्वी जे व्याज मिळत होते ते आता फक्त पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात किंवा बँक खात्यात जमा केले जाईल. एवढंच नाही तर पोस्ट ऑफिसचे छोटे बचत खाते बँक खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याशी जोडणे अनिवार्य आहे.
अ‍ॅक्सिस आणि पीएनबी बँक
अ‍ॅक्सिस बँकेने बचत खात्यासाठी मासिक मर्यादा १० हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये केली आहे. बँकेचे हे नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील. दुसरीकडे, पीएनबीने घोषणा केली आहे की, ४ एप्रिलपासून पॉझिटीव्ह पे प्रणाली लागू करणार आहे. पॉझिटीव्ह पे प्रणाली अंतर्गत, पडताळणीशिवाय चेक पेमेंट शक्य होणार नाही. १० लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या चेकसाठी हा नियम अनिवार्य आहे. पीएनबीने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर या नियमाची माहिती दिली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया , आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँक यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहेत. मात्र, आता काही बँका ही योजना बंद करू शकतात.
पीएफ आणि जीएसटी
केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात २.५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या वर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याच वेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपये आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस जारी करण्यासाठी उलाढाल मर्यादा ५० कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून २० कोटी रुपये केली आहे. हा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केला जात आहे.
जिओ धमाका! ३० दिवसांचा स्वस्त प्लान लाँच, दिवसाला मिळणार १.५ जीबी डेटा
क्रिप्टो करन्सी
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टो कराची माहिती दिली होती. १ एप्रिलपासून सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट (VDA) किंवा क्रिप्टोवरही ३० टक्के कर आकारणार आहे. याशिवाय, जेव्हा जेव्हा क्रिप्टो मालमत्ता विकली जाते, तेव्हा त्याच्या विक्रीतून १% टीडीएस देखील कापला जाईल.