महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । ३ नोव्हेंबर । तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने सीबीआयला परवानगी बहाल केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील तब्बल २० हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या १०१ प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकरण तापण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती (जनरल कन्सेंट) मागे घेतली. यामुळे सीबीआयला राज्यातील विविध बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करता आली नाही. चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने २१ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सीबीआयला चौकशीची परवानगी दिल्याने सर्वप्रथम बँकिंग गैरव्यवहारांच्या फायली उघडण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यात एकूण १०१ प्रकरणांत २० हजार ३१३ कोटी ५३ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.
वर्षभरात एकही गुन्हा नाही
सीबीआयला वेगवेगळ्या चौकशांसाठी दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियमातील कलम ६ नुसार राज्य सरकारची विशेष संमती किंवा सर्वसाधारण संमती आवश्यक असते. याच नियमाचा फायदा घेत महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी थांबल्याने गेल्या वर्षभरात सीबीआयच्या मुंबई शाखेत एकही गुन्हा नोंद होऊ शकला नव्हता. महाराष्ट्रासह भाजपविरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या एकूण ९ राज्यांनी अशी संमती मागे घेतली होती.
विशेष परवानगीची गरज नाही
यासंदर्भात सीबीआयचे जनसंपर्क अधिकारी आर. सी. जोशी यांनी दिव्य मराठीला सांगितले की चौकशीनंतर गुन्हे दाखल होतील. गुन्हे दाखल होईपर्यंत गोपनीयता पाळावी लागत असल्याने नेमक्या कोणत्या बँकेच्या, कोणत्या व्यक्तीशी निगडित प्रकरणे आहेत हे सांगता येणार नाही. या प्रकरणात राज्याने सर्वसाधारण संमती दिल्याने पुन्हा विशेष परवानगीची गरज नाही.
बँकांनीच केली तक्रार
बँक ऑफ बडोदाने ११ जानेवारी २०२१ रोजी, पंजाब नॅशनल बँकेने ८ डिसेंबर २०२० रोजी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ३० मार्च २०२१ रोजी, युनियन बँकेने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी, येस बँकेने ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी सीबीआयला पत्र देऊन गैरव्यवहारांचा तपशील दिला होता. मात्र संमतीअभावी चौकशी होऊ शकलेली नाही.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आकडे मोठे
बँक ऑफ बडोदा 739 कोटी (ईएमआय ट्रान्समिशन लि.शी निगडित गैरव्यवहार)
पंजाब नॅशनल बँक 1107 कोटी
स्टेट बँक ऑफ इंडिया 443 कोटी (अजय पीटर केळकरशी संबंधित गैरव्यहार)
युनियन बँक ऑफ इंडिया 448 कोटी (सिक्कीम फेरो कंपनीशी निगडित गैरव्यवहार)
येस बँक 569 कोटी (आयएलएफएस ट्रान्सपोर्ट कंपनीशी निगडित)