महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।२१ जानेवारी । : शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही आले नसून ठाकरे व शिंदे गटांनी केलेले युक्तिवाद संपले आहेत. येत्या ३० जानेवारीला दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगासमोर लेखी निवेदन सादर करावयाचे आहेत. आयोगाच्या या लेखी परीक्षेत आता पास कोण होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, काही महिन्यांपासून आयोगाकडे एकनाथ शिंदे गट व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून शिवसेना व धनुष्यबाणावर आमचाच ताबा असल्याचा दावा केला जात आहे. गेल्या १७ जानेवारीला अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद आज ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल यांनी पूर्ण
केला. यानंतर त्याच गटाचे देवदत्त कामत यांनी पुन्हा युक्तिवाद केला. सादिक अलीचा संदर्भ शिवसेनेसाठी लागू होत नसल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.
चार तास युक्तिवाद
दोन्ही गटांच्या वकिलांनी आज जवळपास चार तास युक्तिवाद केला. आता युक्तिवाद पूर्ण झाले असून या दोन्ही गटांना केलेल्या युक्तिवादाचे लेखी निवेदन देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. हे लेखी निवेदन येत्या ३० जानेवारीपर्यंत सादर करावयाचे आहेत.
प्राथमिक सदस्य – ठाकरे गट – २० लाख / शिंदे गट – ४ लाख
ठाकरे गटाचा दावा काय होता?
शिवसेना पक्षाची घटना, शिवसेनेचे पदाधिकारी व शिवसेनेच्या संदर्भात निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या प्रतिनिधी सभेवर ठाकरे गटाचे वर्चस्व असल्याचा दावा या दोन्ही वकिलांनी केला.
शिवसेना पक्षप्रमुख पद बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणाऱ्या या गटाचे आमदार व खासदारसुद्धा याच पक्षाच्या घटनेने मिळालेल्या अधिकारामुळे झालेले आहेत, याकडे कपिल सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.
लोकप्रतिनिधी म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. लोकप्रतिनिधी त्या पक्षाचा भाग असतात, परंतु पक्षात असलेले पदाधिकारी व नेते, उपनेतेसुद्धा पक्षाचा अविभाज्य भाग असतात.
या पदाधिकाऱ्यांच्या भरवशावर कोणताही राजकीय पक्ष उभा राहत असतो. यावर या गटाचा प्रामुख्याने भर राहिला. यावेळी त्यांनी पदाधिकाऱ्यांची संख्या ठाकरे गटाकडे अधिक असल्याचा दावा केला.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी व मणिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. या गटाने लोकप्रतिनिधींची संख्या ही लोकशाही प्रणालीमध्ये कशी महत्त्वपूर्ण आहे, याची मांडणी केली.
कोणत्याही पक्षाला मिळणारी मान्यता ही विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात, यावर अवलंबून असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व बेदखल करता येणार नाही.
आज शिंदे गटाकडे ४० आमदार व १२ खासदार आहेत. हे लोकप्रतिनिधी तितक्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे पक्षाची मान्यता देताना जर निवडणुकीत मिळालेली मते हा महत्त्वपूर्ण निकष असेल तर शिवसेना पक्षाकडे शिंदे गटाचे लोकमत असल्याचा दावा शिंदेंच्या वकिलांनी केला.
पदाधिकाऱ्यांच्या संख्येवर निवडणूक आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाला मान्यता देत नाही, याकडे शिंदे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधले.
शिंदे गटाने घटनेची मोडतोड केली!
शिंदे गटाने शिवसेनेच्या घटनेची मोडतोड करून सादर केल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. शिवसेनेच्या घटनेत शिंदे गटाने बदल करण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेच्या मूळ घटनेत विभाग प्रमुख केवळ मुंबईतील आहे. शिंदे गटाने जळगाव इतर शहरातील विभाग प्रमुखांना प्रतिनिधी सभेत स्थान दिले, हे घटना विरोधी असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.