महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १७ फेब्रुवारी । 20 फेब्रुवारीपासून राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन परीक्षांवर बहिष्कार टाकला आहे. 14 फेब्रुवारीपासून हे आंदोलन अधिकच पेटले असून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लंच टाइममध्ये निदर्शने केली. 15 फेब्रुवारीला काळ्या फिती लावून काम केले, तर 16 फेब्रुवारीला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप केला. बुधवारी उपमुख्यमंत्र्यांसोबत राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊनही सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱयांनी यापुढे बारावी परीक्षा काळातही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी पुकारलेला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप 100 टक्के यशस्वी झाला. मुंबई विद्यापीठासह एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबईसह राज्यातील इतर जिह्यांतील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा संप केला. कर्मचाऱ्यांनी हजेरी पत्रकात स्वाक्षरी न करता विद्यापीठ, महाविद्यालयाच्या गेटपाशीच आंदोलन केले. राज्य सरकारकडून मागण्यांसंदर्भात लेखी आश्वासन मिळत नसल्याने येत्या सोमवारपासून बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षकेतर कर्मचाऱयांनी घेतला आहे.
बारावीच्या शिक्षकांप्रमाणेच शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या मागण्या या खूप काळापासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे राज्य सरकार हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची उपेक्षा करीत असल्याचा आरोप श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे महासचिव यशवंत गावडे यांनी केला आहे. या एक दिवसाच्या संपाची राज्य सरकारने दखल घेतली नाही तर 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनाची झळ 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱया बारावीच्या परीक्षांनाही बसेल. पण विद्यार्थ्यांच्या होणाऱया नुकसानाला कर्मचारी नव्हे, तर कर्मचाऱयांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आडमुठी भूमिका घेणारे सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा शिक्षकेतर कर्मचाऱयांनीही दिला आहे.
या आहेत मागण्या
– सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा जीआर पुनर्जीवित करा.
– 10-20-30 लाभाची योजना लागू करा.
– सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम द्या.
– शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची रिक्त पदे भरा.
– 2005 नंतरच्या कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
– 1410 विद्यापीठ कर्मचाऱयांना वेतन आयोग द्या.
– सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबाजवणी करा.