महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .०८ सप्टेंबर । मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरमुळे मराठा समाजात विभाजन होण्याची शक्यता असून ओबीसी आणि मराठा समाजात वाद निर्माण होणार आहेत, असा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ही त्यांनी केली.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यात मराठा समाजाचे शांततेत आंदोलन सुरू होते. मात्र त्यावर लाठीहल्ला झाला. त्याचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. लाठीहल्ल्याचा आदेश नव्हता, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री यांनी केला आहे. मात्र कोणाच्या आदेशाने लाठीहल्ला झाला, कोणी केला असे प्रश्न उपस्थित झाले असून मावळ आणि गोवारी लाठीहल्ल्याप्रमाणे या घटनेचीही निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राजानामा घेतला पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
ते म्हणाले की, आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने अध्यादेश काढला आहे. त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही विशिष्ट भागात निजामकालीन पुरावे असतील, तर कुणबी दाखला दिले जाईल आणि ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाध्ये समाविष्ट करण्यात येईल, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यातून समाजात विभाजन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तोडा आणि फोडा ही नीती अवलंबली जात आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजात त्यातून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण दिले पाहिजे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि मोदी विरोधी पक्ष एकत्र आले असून इंडिया आघाडी स्थापन झाली आहे. आघाडीमध्ये घटक पक्षांची संख्या सतत वाढत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी विरोधात एकास एक उमेदवार देण्यात येणार आहे. इंडिया आघाडीमध्ये भाजपमध्ये अस्वस्था वाढली आहे. त्यामुळे लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले असून सरकारी कार्यपत्रिका गुप्त ठेवण्यात आली आहे. इंडिया आघाडीच्या नावाचा भाजपने एवढा धसका घेतला आहे की, देशाचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याचा मुद्दा जुना आहे. तसा मसुदा आला तर काँग्रेस सकारात्मक विचार केले, असे चव्हाण यांनी सांगितले.