महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुन ।। विवरणपत्र सादर करताना योग्य फॉर्म निवडणे गरजेचे आहे. व्यवसाय किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत वेतन, निवृत्तीवेतन व अन्य उत्पन्न असताना तसेच भांडवली नफा, व्यवसाय किंवा धंद्याचे उत्पन्न नसेल तर विवरणपत्राचा आयटीआर-१ हा फॉर्म भरू शकतो. मात्र भांडवली नफा, व्यावसायिक उत्पन्न, तोटा, परदेशातील उत्पन्न, एकापेक्षा अधिक घरांपासून भाडे असेल तर मात्र आयटीआर-२ किंवा आयटीआर-३ भरावा लागतो.
उत्पन्नाची घोषणा
यानंतर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व स्रोतांतून मिळालेले उत्पन्न घोषित करणे. वेतनाचे उत्पन्न मिळालेल्या फॉर्म-१६ प्रमाणे दाखवले जाते. परंतु त्या शिवाय इतर सर्व उत्पन्न जसे बँकेतील व्याज, लाभांश, घरभाडे (मिळत असेल तरच), शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडात झालेला नफा हे विवरणपत्रात दाखवणे गरजेचे आहे. फॉर्म-२६एएस आणि वार्षिक माहितीपत्रक याच्याशी सांगड घालून विवरणपत्र तयार करावे. कापलेल्या कराचा उल्लेख आणि त्या संबंधीचे उत्पन्न विवरणपत्रात केला जाणे आवश्यक आहे
बँक खात्यांची माहिती
आपल्या सर्व बँक खात्यांची माहिती देणे जरुरी आहे. परतावा मागत असाल तर बँक खाते आणि पॅन जोडणी झाली आहे याची खात्री करून घ्यावी. अनिवासी भारतीयांनी आपले भारतातील वास्तव्य किती काळ होते ते नमूद करणे आवश्यक आहे.
या वर्षी नवीन करपर्याय सर्व प्रथम वेबसाइटवर उपलब्ध असेल त्यामुळे ज्यांना जुना करपर्याय स्वीकारायचा असेल त्यांनी तसे सूचित करावे. नवीन करपर्यायात कर कमी लागतो आणि कोणतीही वजावट मिळत नाही. त्यामुळे करबचत गुंतवणुकीचे पुरावे तयार ठेवण्याची गरज नाही.
विवरणपत्र भरताना यावर्षी काही मुद्दे लक्षात ठेवावे लागतील. जसे बचत खात्यावर मिळणारे व्याज जे जरी करपात्र असले तरी १० हजार रुपयांपर्यंत कलम ८०टीटीबी अंतर्गत वजावट मिळत होती. नवा करपर्याय स्वीकारला तर ही वजावट मिळणार नाही आणि त्यावर कर भरावा लागेल. गेल्या वर्षात प्राप्तिकर खात्याकडून परतावा मिळाला असेल आणि त्यावर व्याजही दिले असेल तर ते व्याज आता करपात्र उत्पन्न म्हणून दाखवणे गरजेचे आहे. नोकरी बदलल्यास आधीच्या आणि आत्ताच्या दोन्ही मालकांनी दिलेले वेतन उत्पन्न विवरणपत्रात नमूद करून कर भरावा लागतो का ते तपासून पहा.
जे करदाते आधी परदेशात होते पण आता भारतात निवासी आहेत आणि परदेशातील बँकेत काही खाती चालू असतील किंवा काही मालमत्ता असेल तर विवरणपत्रात वेगळ्या रकान्यात ही सर्व माहिती भरणे अनिवार्य आहे.
विवरणपत्र सादर झाल्यावर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन आता ३० दिवसांच्या आत करणे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. हे न केल्यास विवरणपत्र सादर झालेच नाही असे समजले जाईल याची जाणीव ठेवा.