महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ एप्रिल ।।केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) संलग्न शाळांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा संपवून आता नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात केली आहे. राज्य मंडळाच्या तसेच अन्य मंडळांच्या शाळांतही परीक्षा अंतिम टप्प्यात आहेत. नवीन वर्षात खासगी शाळांनी गतवर्षीच्या तुलनेत आता 10 ते 15 टक्यांनी शुल्क वाढ केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या काझी समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळला का, असा सवाल आता पालकांतून विचारला जात आहे. खासगी इंग्रजी शाळांचा या नवीन शैक्षणिक वर्षाचा शुल्क रचनेचा आढावा घ्यावा आणि ऑडीट करावे, अशी मागणी होत आहे. ( Private School )
नियमानुसार शुल्क घ्यावे, वह्या व पुस्तके आणि गणवेश शाळेतूनच घ्यावा, अशा प्रकारची सक्ती करु नये, असे असतानही मात्र या नियमांचे पालन करत नाहीत. कोरोनाकाळात शाळा बंद असतानाही लाखो रुपयांची फी आकारुन पालकांना लूटणार्‍या खासगी शाळांचे भयावह सत्य उलगडल्या नंतर शालेय शिक्षण विभागाने तीन वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या काझी समितीकडून खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीच्या नियंत्रणाबाबत सुधारणेसाठी अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
राज्यातील खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम -2016 तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2018 तयार केलेले आहेत. या अधिनियमात सुसंगतता आणून त्यात सुधारणा करण्यासाठी 5 मार्च 2021 रोजी शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती गठीत केली होती. तीन महिन्यांच्या कालावधीत समितीने आपला अहवाल सरकारसमोर सादर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तीन महिन्यांऐवजी तीन वर्ष उलटली, सरकार बदलले तरीही समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही.
मुळातच शाळा शुल्क सुधारणा कायद्याबाबतची रचन योग्य रितीने झाली नाही. शाळा शुल्क सुधारणा कायद्याला सात वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. कोरोना काळात पालकांची लूटमार झाली. अद्यापही शाळांकडून शुल्क कायद्याचा आधार घेत दर दोन वर्षांनी 15 टक्के फी वाढ केली जात आहे, असा आरोप महासंघाच्या दिपाली सरदेशमुख यांनी केला.
खासगी शाळांतील शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत नाही. वारेमाप होत असलेली फी कमी व्हावी आणि पालकांना दिलासा मिळावा यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी सांगितले.
शाळेतील एकूण पालक संख्येच्या 25 टक्के पालकांचा विरोध असेल तरच तक्रार ग्राह्य धरली जाते. फि भरण्यास उशीर झाल्यास व्याज आकारणे, शाळांनी चुकीची फि घेतल्यास त्यांची दंडातून सुटका करणे, असे प्रकार शाळांकडून आजही सुरु असल्याची तक्रार दिपाली देशमुख यांनी केली.