महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १८ सप्टेंबर | महसूल वाढीसाठी ४१ मद्य उद्योगांना ३२८ मद्यविक्रीचे परवाने (वाईन शाॅप) देण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ समितीने घेतलेल्या निर्णयावरून टीका होऊ लागल्यानेच तुर्तास एकही नवा परवाना द्यायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी नवीन मद्यविक्री परवान्याचा विषय बासनात गेला आहे.
राजकारण्यांशी संबंधित मद्यविक्री कंपन्यांना मद्यविक्रीचा परवाना मिळणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. त्यावरून महायुती सरकारवर टीकेची मोठी झोड उठली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र या व्यवसायात असल्याने त्यांच्यावर हितसंबंधाचा आरोप झाला होता. महसूल वाढीसाठी महायुती सरकार मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. मद्यविक्री परवान्यांचा निर्णय घेतल्यास विरोधकांना आयतेच कोलित मिळाले असते. यामुळेच सध्या परवाने द्यायचे नाहीत, असा निर्णय समितीने घेतल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये गणेश नाईक, शंभुराज देसाई, अतुल सावे, माणिकराव कोकाटे असे चार मंत्री असून अजित पवार अध्यक्ष आहेत. यासंदर्भातली पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. त्या बैठकीला मंत्री शंभुराज देसाई गैरहजर होते. एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये देसाई यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभाग होता. नवे परवाने देण्याच्या धोरणास तेव्हा भाजपकडून देसाई यांना विरोध झाला होता. त्यामुळे शिंदे गट नव्या परवान्यांसदंर्भात उदासीन आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. उत्पादन शुल्क विभागाकडून मागच्या आर्थिक वर्षात शासनाला ४३ हजार कोटीचा महसूल मिळाला होता. त्यात वाढ करण्यासाठी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमला होता. अभ्यासगटाने इतर राज्यांचा दौरा केला आणि विभागाला २७ शिफारशी केल्या होत्या. अभ्यासगटाच्या शिफारशी १० जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार ४१ मद्यविक्री उद्योगांना प्रत्येकी ८ असे ३२८ मद्यविक्रीचे परवाने देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. राज्यात १७१३ विदेशी मद्यविक्री दुकाने आहेत. परिणामी १०८ तालुक्यात एकही वाईन शॉप नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात वर्षाला ३ टक्के वाईन शॉप्सची संख्या वाढवण्यात येते. महाराष्ट्रात ५० वर्षात एकही वाईन शॉप परवाना दिला नाही. राज्यात १८० चौरस किमी मध्ये एक वाईन शॉप आहे. ७२ टक्के मद्यविक्री १७१३ वाईन शॉपमधून होत असून ९०० कुटुंबियांची मद्यविक्रीत मक्तेदारी आहे. त्यामुळे बनावट मद्याचा व्यवसाय फोफावला असून मद्यविक्री दुकानांची संख्या वाढली पाहिजे, असे उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे.
पवारांना पवारांचे धोरण नको :
मद्यविक्रीचे परवाने जिल्हाधिकारी देत असत. १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी लॉटरी पद्धतीने परवाने देण्याचे नियम बनवले होते. मात्र त्यास विरोध झाल्याने ते मागे घेण्यात आले. आजही या धोरणानुसार मद्यविक्रीचे परवाने देता येऊ शकतात, मात्र शरद पवारांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास अजित पवार तयार नाहीत.
नेत्यांच्या सोईसाठी :
१९८४ मध्ये शिवाजी पाटील -निलेंगकर यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मद्यविक्री परवान्यांची संख्या वाढवण्यासाठी मद्यविक्री उद्योगांना प्रत्येकी एक विक्री परवाना देण्याचा निर्णय झाला. त्या धोरणाचा विद्यमान उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी विस्तार केला असून ४१ उद्योगांना ३२८ परवाने देण्यासाठी मंत्रिमंडळ समिती प्रयत्नशील आहे.
विरोध कशासाठी ?
मंत्री अजित पवार यांनी मद्यविक्री धोरणाचा जो विस्तार केला, त्यामध्ये भाजपच्या नेत्यांना ४०, अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना ३२ आणि शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना २४ मद्यविक्री मिळणार आहेत. २९ टक्के परवाने राजकीय नेत्यांच्या घशात जाणार आहेत. ही माहिती ‘लोकसत्ता’ने समोर आणताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकापर्यंत हा विषय थंड बस्त्यामध्ये ठेवण्याचे ठरले आहे.