✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ नोव्हेंबर २०२५ | राज्यात नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या केवळ काही तास आधीच शासनानं जीआरांचा पाऊस पाडला ! एका दिवसात तब्बल 220 हून अधिक शासन निर्णय (GRs) जारी करून मंत्रालयीन यंत्रणेनं “वेगाची मर्यादा”च ओलांडली आहे.
🌀 धडाधड निर्णयांची सरबत्ती!
मंत्रालयात सोमवारी संध्याकाळपासूनच “जीआर फॅक्टरी” सुरू झाली होती.
बदल्या, नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या – फाईल्स उघडताच सहीचा पाऊस
शासकीय तंत्रनिकेतनांना मंजुरी
नवीन महामंडळं आणि योजना मंजूर
शासनानं आचारसंहिता लागण्याआधीच प्रशासकीय चेंडू जिथं पोहोचेल तिथं सहीचा फटका बसला!
💰 महामंडळांचा महाउत्सव!
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ (ब्राह्मण समाजासाठी)
वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (राजपूत समाजासाठी)
श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (आर्य वैश्य समाजासाठी)
या तीन महामंडळांच्या योजना आणि निधीला शासन निर्णयाद्वारे अंतिम हिरवा कंदील!
🌧️ निधीचा पाऊस — कोटींची बरसात!
सरकारनं निधीवाटपातही हात आखडता घेतलेला नाही —
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना – ₹100 कोटी
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प – ₹187.98 कोटी
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी बियाणे खरेदी – ₹3,499.84 कोटी
महानगरपालिका व नगर परिषदांसाठी – प्रत्येकी ₹5 ते ₹10 कोटींचा निधी
असं म्हणावं की — आचारसंहितेच्या आधीचा शेवटचा सायंकाळ म्हणजे ‘जीआरचा महापूर’!
🗳️ राजकीय अर्थ — निवडणूकपूर्व “सर्वसमावेशक” तयारी?
राजकीय वर्तुळात या निर्णयांमागे “पूर्वनियोजित वेग” असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.
कारण, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासनाला नवे निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे या काही तासांतच “जुन्या फाईलींना जीवदान” देण्यात आलं, अशी चर्चा मंत्रालयीन गल्ल्यांत सुरू आहे.
थोडक्यात :
🔸 220 हून अधिक जीआर एका दिवसात
🔸 बदल्या, नियुक्त्या, निधी आणि महामंडळं मंजूर
🔸 आचारसंहितेपूर्वी शासनाचा “सुपरफास्ट सत्र”
🔸 विरोधक म्हणतात — “ही जनहित नव्हे, निवडणुकीची धावपळ!”