📰 “ओबीसींना वगळून लोकशाही कशी?” — सरन्यायाधीश सूर्य कांतांचा थेट सवाल

Spread the love

✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २६ नोव्हेंबर २०२५ | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी थेट सवाल उभा केला — “ओबीसींना वगळून लोकशाही कशी स्थापन होणार?”

सुनावणीदरम्यान त्यांनी स्पष्ट निरीक्षण नोंदवलं:
“समाजाला जातीच्या आधारावर विभागता येत नाही. पण ओबीसींना पूर्णपणे बाजूला सारून लोकशाहीही चालत नाही.”ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ कुठे अडकला? २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण लागू करू नका, असा आदेश.

राज्य सरकारने बंठिया आयोग स्थापन केला; जुलै २०२२ मध्ये अहवाल. मे २०२५ मध्ये कोर्टाने जुन्या कायद्यानुसार आरक्षण देऊन ४ महिन्यांत निवडणुका घ्या, अशी सक्त ताकीद. मात्र अधिकाऱ्यांनी ५०% मर्यादेचा “चुकीचा अर्थ” लावल्याची कोर्टाची तंबी. इंदिरा जयसिंग यांचं प्रतिपादन

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितलं की—
आदिवासी लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांत ५०% आरक्षण जवळपास संपूर्ण एससी-एसटीला जातं.
त्यामुळे ओबीसींसाठी जागाच उरत नाही.
१९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना नसल्याने अचूक टक्केवारी अस्पष्ट.
नवीन जनगणना आवश्यक, यावरूनच पुढची गणितं स्पष्ट होतील.

सरन्यायाधीशांनी यावर नोंदवलेलं वचन सांगायचं तर:“लोकशाहीच्या घरातील दिवा पेटतो तो प्रतिनिधित्वातून — आणि प्रतिनिधित्वात ओबीसींचं स्थान ‘बंद दाराच्या’ बाहेर ठेवून चालणार नाही!”