२.१ फिटमेंट फॅक्टरची चर्चा जोरात; पण सरकारने अद्याप अंतिम आकडा जाहीर केलेला नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ ऑगस्ट २०२६ ।। केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या चर्चेचा विषय सध्या एकच—आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढणार? विशेषतः २.१ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास सध्याचा किमान १८ हजार रुपयांचा बेसिक पगार थेट ३७,८००, म्हणजेच जवळपास ३८ हजार रुपये होईल, अशी गणिते सोशल मीडिया आणि विविध चर्चांमध्ये फिरत आहेत. गणित मात्र अगदी सरळ आहे—१८,००० × २.१ = ३७,८०० रुपये. पण या आकड्यावर आनंदाने उड्या मारण्यापूर्वी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल—२.१ हा फिटमेंट फॅक्टर सरकारने किंवा आठव्या वेतन आयोगाने अद्याप अधिकृतपणे निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे सध्या हा संभाव्य अंदाज आहे; अंतिम वेतनवाढ नव्हे. केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली असून आयोग वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा शर्तींचा आढावा घेत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचा अनुभव पाहिला तर आकड्यांमागचे वास्तव अधिक स्पष्ट होते. त्या वेळी २.५७ फिटमेंट फॅक्टर वापरून किमान बेसिक वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले. पण जुन्या वेतनात मिळणारा महागाई भत्ता लक्षात घेतल्यास प्रत्यक्ष आर्थिक फायद्याचे गणित वेगळे होते. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात केवळ ‘बेसिक पगार दुप्पट होणार’ किंवा ‘३८ हजार मिळणार’ अशा मथळ्यांवर विसंबून चालणार नाही. नवीन वेतनरचना ठरविताना महागाई, भत्ते, आर्थिक परिस्थिती, सरकारी खर्च आणि इतर अनेक बाबींचा विचार केला जाणार आहे. आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त यांनाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
सध्या १८,००० रुपयांच्या बेसिकवर ५८ टक्के डीए गृहीत धरल्यास डीएची रक्कम १०,४४० रुपये होते आणि बेसिकसह एकूण रक्कम २८,४४० रुपये होते. त्याच्या तुलनेत २.१ फिटमेंट फॅक्टरनुसार ३७,८०० रुपयांचे नवीन बेसिक गृहीत धरल्यास दोन्ही आकड्यांतील फरक साधारण ९,३६० रुपये होतो. मात्र वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीएचे समायोजन कसे होईल, भत्त्यांचे स्वरूप काय असेल आणि प्रत्यक्ष ‘इन-हँड’ पगार किती वाढेल, हे अंतिम शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल. म्हणजे कॅल्क्युलेटरमध्ये ३८ हजार दिसणे आणि खात्यात प्रत्यक्ष तेवढी रक्कम येणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत!
दरम्यान, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग कार्यरत असून कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि विविध संस्थांकडून सूचना व निवेदनेही मागविण्यात आली होती. आयोगाला आपल्या स्थापनेनंतर ठराविक कालावधीत शिफारशी सादर करायच्या आहेत. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर २.१, २.५७, २.७ किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल का, याबाबत सध्या निश्चित दावा करणे धाडसाचे ठरेल. कर्मचाऱ्यांनी अफवांवर नव्हे, तर अधिकृत शिफारशींवर विश्वास ठेवावा—कारण पगारवाढीच्या चर्चेत आकडे झपाट्याने वाढतात; प्रत्यक्ष पगार वाढण्यासाठी मात्र सरकारची शिक्कामोर्तब गरजेची असते!