होर्मूझच्या धक्क्यानंतर भारताचा अमेरिकेकडे मोर्चा; एलपीजी पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग मजबूत करण्यावर भर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ सप्टेंबर २०२६ ।। मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जगाच्या ऊर्जा बाजाराला बसलेला धक्का भारतासाठीही धोक्याची घंटा ठरला. विशेषतः एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत होर्मूझच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व किती मोठे आहे, हे या काळात स्पष्ट झाले. भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो आणि त्यामुळे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातील कोणतीही अडचण थेट पुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. घरगुती सिलिंडर मिळेल की नाही, हॉटेलच्या भट्टीला गॅस मिळेल की नाही, याची चिंता निर्माण झाली की अर्थव्यवस्थेचे मोठे तत्त्वज्ञान बाजूला पडते आणि सामान्य माणूस सिलिंडरच्या बुकिंगकडे डोळे लावून बसतो.
या धक्क्यातून भारताने एक धडा घेतला आहे—एकाच मार्गावर किंवा मोजक्या पुरवठादारांवर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत अमेरिकेकडून भारताची पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या वाढीत एलपीजीचा वाटा महत्त्वाचा असल्याचे वृत्त आहे. मात्र याचा अर्थ भारताने पारंपरिक पुरवठा पूर्णपणे अमेरिकेकडे वळवला, असा सरळ अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. कच्च्या तेलाची अमेरिकेकडून होणारी आयात आणि एलपीजीची आयात ही स्वतंत्र बाब आहे. त्यामुळे आकडे समजून घेतल्याशिवाय “गॅस स्वस्त होणार” अशी घोषणा करणे म्हणजे बाजारपेठेला भविष्यवाणीचे तिकीट देण्यासारखे आहे.
भारतासाठी अमेरिकेकडून एलपीजी मिळणे हा पर्यायी पुरवठा मजबूत करण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो. अमेरिकेतील मुबलक नैसर्गिक वायू उत्पादनामुळे तिथून एलपीजीची निर्यात वाढली आहे. भारतानेही गेल्या काही काळात अमेरिकेसह विविध देशांकडून एलपीजी स्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला तरी पर्यायी स्रोत उपलब्ध ठेवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एलपीजीचे दर, जहाज वाहतूक खर्च, विमा, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि समुद्री मार्गांची सुरक्षितता यावर अंतिम किंमत अवलंबून राहणार आहे. म्हणजे अमेरिकेतून गॅस आला म्हणून सिलिंडरची किंमत उद्याच खाली येईल, असे गणित नाही.
खरा फायदा मात्र पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यात आहे. भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी आयातीचे स्रोत आणि मार्ग विविध करण्यावर भर दिल्यास भविष्यात एखाद्या देशातील युद्ध किंवा एका समुद्री मार्गातील संकटामुळे घराघरातील स्वयंपाकाचा गॅस अडचणीत येणार नाही. ग्राहकाला सरकारकडून एवढीच अपेक्षा आहे—सिलिंडर वेळेवर मिळावा आणि किंमत नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये. कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर कोणाचा विजय होतो, यापेक्षा सामान्य कुटुंबासाठी महत्त्वाचा प्रश्न एकच असतो—महिन्याच्या बजेटमध्ये गॅसचा सिलिंडर बसतोय की नाही?