₹2 हजारांवरील व्यापारी व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून ०.४ टक्के MDR; ₹५ हजारांच्या खरेदीवर ग्राहक नव्हे, दुकानदार भरणार ₹२०
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ सप्टेंबर २०२६ ।। UPI म्हणजे खिशात पैसे नसले तरी व्यवहार करण्याची आधुनिक सोय. चहाच्या टपरीपासून मोठ्या दुकानापर्यंत ‘स्कॅन करा आणि निघा’ अशी सवय भारतीयांच्या अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे UPI वर शुल्क लागणार, या बातमीने ग्राहकांच्या कपाळावर आठ्या पडणे साहजिकच. मात्र नव्या नियमाचा नीट अर्थ समजून घेतला तर चित्र थोडे वेगळे आहे. केंद्र सरकारच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेनुसार ₹२ हजारांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाही.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे व्यक्ती-व्यक्तीमधील (P2P) UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहेत. म्हणजे मित्राला ₹१० हजार पाठवले किंवा कुटुंबातील व्यक्तीला पैसे ट्रान्सफर केले, म्हणून ग्राहकाच्या खिशातून वेगळे शुल्क जाणार नाही. केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्येही ग्राहकांकडून UPI शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
मात्र दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी चित्र बदलले आहे. NPCIने जाहीर केलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार १५ ऑक्टोबर २०२६पासून ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल. त्यामुळे ₹५ हजारांची खरेदी केल्यास ०.४ टक्क्यांनुसार ₹२० MDR होईल; ₹२५ नव्हे. हे शुल्क ग्राहकाने भरायचे नसून व्यापारी व्यवहाराच्या व्यवस्थेत लागू होणार आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वच व्यापाऱ्यांना आणि सर्वच व्यवहारांना सरसकट शुल्क लागणार नाही. काही विशिष्ट सेवा क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘₹२ हजारांपेक्षा जास्त UPI केले की ग्राहकाच्या खात्यातून पैसे कापले जातील’ असा सरळ अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
सरकारने हा बदल डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २०२५-२६ मध्ये ₹२ हजारांवरील P2M व्यवहार संख्येने केवळ सुमारे ४ टक्के होते; मात्र मूल्याच्या दृष्टीने त्यांचा वाटा मोठा होता. म्हणजे UPIचा ‘कर’ ग्राहकाच्या खिशावर नाही; पण मोठ्या व्यापारी व्यवहारांच्या अर्थकारणात नवा हिशेब नक्की सुरू झाला आहे.