भारत-अमेरिका व्यापार करार निर्णायक वळणावर

ट्रम्प यांचे संकेत; मार्को रुबियो यांचाही आशावाद, पण अंतिम करारातील अटी आणि भारताच्या हितांचे चित्र अद्याप अस्पष्ट

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी, २० ऑक्टोबर रोजी, दोन्ही देश कराराच्या जवळ पोहोचल्याचे सांगत हा करार आधीच्या करारांपेक्षा वेगळा असेल, असे सूचित केले. मात्र, ‘वेगळा’ म्हणजे नेमका काय, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गोड बोलण्यापेक्षा कराराच्या कागदावरील अटी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विधानाने आशा वाढल्या असल्या, तरी भारतीय उद्योग, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि ग्राहकांना प्रत्यक्ष काय मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. घोषणांचा गजर होण्याआधी बाजारपेठेतील प्रवेश, आयातशुल्क, निर्यातीवरील अडथळे आणि देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण यांचा हिशेब स्पष्ट व्हायला हवा. अन्यथा, मोठ्या कराराच्या नावाखाली अपेक्षांचे फुगे फुगतील आणि लाभाचे गणित मात्र धूसर राहील.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो भारत दौऱ्यावर असताना या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुंबईत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत व्यापारासह ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्याचे मुद्देही आले. रुबियो यांनी करार अंतिम होण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजू जवळ आल्याचे सांगितले; काही मुद्दे अजून निकाली काढायचे असल्याचेही स्पष्ट केले. भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी यापूर्वी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांच्याशी चर्चा केली होती. पहिल्या टप्प्यातील कराराचा आराखडा फेब्रुवारीत जाहीर झाला असला, तरी बदलत्या अमेरिकी शुल्कधोरणामुळे वाटाघाटींचे गणित गुंतागुंतीचे झाले आहे. अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश हवा आहे; भारतालाही आपल्या निर्यातदारांना प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत न्याय्य संधी आणि स्थिर शुल्कव्यवस्था हवी आहे. या दोन अपेक्षांमध्ये समतोल साधणे हीच खरी कसोटी आहे.

करार लवकर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; पण तो अद्याप अंतिम होऊन स्वाक्षरीत उतरलेला नाही. भारतासाठी प्रश्न केवळ अमेरिकेला किती माल विकता येईल, एवढाच नाही; कोणत्या अटींवर विकता येईल, देशांतर्गत रोजगारावर काय परिणाम होईल आणि कृषी क्षेत्रासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना किती संरक्षण मिळेल, हेही निर्णायक आहे. ट्रम्प यांच्या विधानातील वेगळेपणाचे स्वरूप, उर्वरित मतभेद आणि अंमलबजावणीची वेळ याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे आशावादी सूर स्वागतार्ह; परंतु अंतिम करारातील मजकूरच त्याची खरी किंमत ठरवेल. भारताने उत्साहात नव्हे, तर राष्ट्रीय आर्थिक हिताचा काटेकोर हिशेब करूनच पुढचे पाऊल टाकावे.