पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओंभासे एसीबीच्या कारवाईत; ९१.५७ लाखांच्या पाच निविदांशी संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर होतात, निविदा निघतात आणि सार्वजनिक पैशांतून शहराच्या प्रगतीची स्वप्ने रंगवली जातात. पण याच प्रक्रियेत लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर आल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओंभासे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केली. उपलब्ध वृत्तानुसार, तक्रारदार ठेकेदाराने पाणीपुरवठा विभागातील देखभाल, दुरुस्ती आणि नवीन पाइपलाइनच्या कामांसाठी एकूण ९१ लाख ५७ हजार ६८ रुपयांच्या पाच निविदा मिळवल्या होत्या. या कामांच्या करारनाम्यांवर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी निविदा रकमेच्या अर्धा टक्का, म्हणजे ४५ हजार ७८५ रुपये मागितल्याचा आरोप आहे. सरकारी कामाचा मोबदला पगारातून मिळतो; मग त्याच कामासाठी नागरिकांच्या किंवा ठेकेदारांच्या खिशावर अतिरिक्त भार का, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
तक्रारीनंतर एसीबीने लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. त्या वेळी ३८ लाख रुपयांच्या तीन निविदांच्या फाइल्सवर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी १९ हजार रुपयांची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचे वृत्त आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात कारवाई करण्यात आली आणि ओंभासे यांना दुपारी तीनच्या सुमारास ताब्यात घेण्यात आले. संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा क्रमांक ५७९/२०२६ नोंदवण्यात आल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. या कारवाईत पोलीस उपअधीक्षक नीता मिसाळ यांच्या पथकाने काम केले; पोलीस उपअधीक्षक सतीश वाळके यांनी पर्यवेक्षण केले. पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे आणि अपर पोलीस अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. आरोप गंभीर असले, तरी न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत आरोपी दोषी ठरले आहेत, असे मानता येत नाही.
या घटनेने महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेवर देखरेख किती प्रभावी आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक कामांचे करार वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी फाइल्सवर स्वाक्षऱ्या होणे आवश्यक असते; पण प्रशासकीय अधिकारांचा वापर कथितपणे पैशांच्या मागणीसाठी झाला, तर विकासाची गाडीच संशयाच्या खड्ड्यात जाते. एसीबीने तक्रारीची पडताळणी करून गुन्हा नोंदवला आहे; आता तपासातून प्रत्येकाची भूमिका आणि आरोपांचे पुरावे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. महापालिका प्रशासनानेही निविदांच्या फाइल्सची हालचाल, मंजुरीची प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण व्यवस्था पारदर्शक करावी. भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई ही केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित न राहता व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणारी ठरली पाहिजे. शहराच्या विकासासाठी राखलेला पैसा रस्ते, पाणीपुरवठा आणि नागरिकांच्या सुविधांवर खर्च व्हावा—संशयाच्या सावलीत अडकू नये.