केंद्र सरकार आणणार हा नियम ; ऑफिसमध्ये अर्धा तास अधिक काम केलं तर कंपनीला द्यावे लागतील जास्त पैसे,

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १ ऑगस्ट ।अनेक कंपन्यांमध्ये ओव्हरटाइमचे अधिक पैसे कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. मात्र तुम्ही केवळ 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ अधिक काम केलं तर ते काम ओव्हरटाइम म्हणून ग्राह्य धरलं जात नाही. मात्र आता कंपनीला तुम्हाला अधिकच्या 15 ते 30 मिनिटांच्या कामाचे जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात. मोदी सरकार (Modi Government) 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोड (Labour Code Rules) चे नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे. जर देशात लेबर कोडचे नियम लागू झाले तर कार्यालयात काम करण्याची पद्धत बहुतांशी बदलू शकते.

हा नियम लागू झाल्यानंतर तुमच्या कामाचे तास वाढू शकतात, मात्र ओव्हरटाइमचे नियम (Overtime rules) देखील बदलू शकतात. ठरलेल्या वेळेच्या 30 मिनिटं अधिक काम केल्यास कंपनीला तुम्हाला अधिक पैसे द्यावे लागू शकतात. एवढेच नव्हे तर लेबर कोड अंतर्गत कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून सलग 5 तासापेक्षा जास्त का करवून घेऊ शकत नाही, पाच तासानंतर कर्मचाऱ्यांना ब्रेक देणं आवश्यक आहे.

लेबर कोड लागू झाल्यास, ड्राफ्ट नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तास काम करता येणार नाही, कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्ध्या तासाचा ब्रेक द्यावा लागेल. OSH कोडच्या ड्राफ्ट नियमांनुसार 15 ते 30 मिनिटांच्या अतिरिक्त कामाला 30 मिनिटं असं मोजून त्याचा समावेश ओव्हरटाइममध्ये करण्याची तरतूद आहे. सध्या 30 मिनिटांपेक्षा कमी कामाला ओव्हरटाइम मानलं जात नाही.

नवीन लेबर कोडनुसार, कामाचे तास वाढून 12 तास करण्याची तरतूद आहे. अधिकतर कार्यालयांमध्ये 8 ते 9 तासाची शिफ्ट असते. नवीन नियमानंततर आठवड्यात 48 तास काम करावे लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीने 8 तास काम केले तर त्याला 6 दिवस काम करावं लागेल. 9 तास काम केले तर आठवड्यातील 5 दिवस काम करावं लागेल. तुम्ही 12 तास कामं केलं तर 4 दिवस काम म्हणजे आठवड्यातील 3 दिवस सुट्टी मिळेल. मात्र कामगार संघटनांकडून 12 तासांच्या शिफ्टचा विरोध केला जात आहे.

नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूलभूत वेतन (Basic Salary) एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराची रचना बदलली जाईल. यामुळे तुमचा हाती येणारा पगार कमी होऊ शकतो आणि पीएफची रक्कम वाढू शकते.

सरकारला 1 एप्रिलपासून नवीन लेबर कोडमधील नियमांची अंमलबजावणी करायची होती, पण राज्यांची तयारी न झाल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे.