खाद्यतेल स्वस्त करण्यासाठी सरकारने उचलली कठोर पावले ; जाणून घ्या

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १० सप्टेंबर । सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलांच्या किमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कारवाई केली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ग्राहक मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवत व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला आपला स्टॉक जाहीर करण्यास सांगितले आहे. आता सरकार कडधान्यांप्रमाणे तेलबियांचा साठा आणि किंमत तपासेल. राज्यांचे पुरवठा अधिकारी स्टॉक तपासतील आणि दराबाबत पुनरावलोकन करतील. गेल्या एक वर्षात खाद्यतेलांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे आणि काही तेलांच्या बाबतीत किमतीत 50 ते 70 टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने किंमती नियंत्रित करण्यासाठी आयात वाढवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. (This strict order given by the government to make edible oil cheaper, now direct action will be taken, know the whole case)

सरकार म्हणते की खाद्यतेलांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करूनही किमती खाली येत नाहीत आणि याचे खरे कारण साठवण आहे. त्यामुळे साठ्याला आळा घालण्यासाठी व्यापारी, प्रक्रिया युनिट्सना आवश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) अंतर्गत त्यांचा साठा जाहीर करावा लागेल. राज्य सरकार हे काम करतील आणि त्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे.

या पत्रात असे म्हटले आहे की, मला निर्देश देण्यात आले आहे की अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत, सर्व आवश्यक वस्तू सामान्य माणसाला वाजवी किंमतीत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. परंतु भूतकाळात, सरकारने खाद्यतेलांचे आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्यांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. याचे कारण साठेबाजांनी केलेला साठा असू शकते.

आयात केलेल्या खाद्यतेलांबरोबरच, देशांतर्गत उत्पादित मोहरीच्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी मोहरीचे किमान समर्थन मूल्य (MSP) (2021-22) 4650 रुपये प्रति क्विंटल होते परंतु सध्या बाजारात मोहरीचे भाव 9500 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. यामुळे मोहरीच्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. फूड सेफ्टी स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) च्या अधिसूचनेद्वारे, मोहरीच्या तेलामध्ये इतर खाद्यतेलांचे मिश्रण आता बंद करण्यात आले आहे. यामुळे मोहरीची मागणीही वाढली आहे.