महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२९ मार्च । . युक्रेन आणि रशियातील युद्धामुळे विशेषतः कच्चे तेल आणि अन्य वस्तूंच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने महागाईचा भस्मासूर उभा ठाकला आहे, सामान्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. याचे कारण तिथल्या सरकारने गेल्या वर्षी घेतलेला संपूर्ण देशात रसायनमुक्त शेती करण्याचा निर्णय ! जगातील पहिला ऑरगॅनिक शेती करणारा देश म्हणून सरकारने घोषणा केली खरी पण, त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले नव्हते. खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर न केल्याने शेतीचे उत्पादन पन्नास टक्क्यांनी घटले. त्यामुळे देशाला अन्नधान्यासह भाजीपाला टंचाईला सामोरे जावे लागले.
१९४८ च्या स्वातंत्र्यानंतर श्रीलंका प्रथमच सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेला हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. श्रीलंकेला तेल, अन्न, कागद, साखर, डाळी, औषधे यांची आयात करावी लागते. श्रीलंकेकडे या अत्यावश्यक वस्तूंची आयात करण्यासाठी फक्त १५ दिवस पुरेल एवढाच परकीय चलनाचा साठा शिल्लक आहे. परीक्षेचे पेपर छापण्यासाठी सरकारकडे कागद आणि शाईही नाही. जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी आणि पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या खरेदीसाठी लागणाऱ्या रांगा आणि तिथे होणारी चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी श्रीलंका सरकारने सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. तेल खरेदीसाठी हजारो लोक तासन् तास रांगेत उभे आहेत. यात काही लोकांचा मृत्यूही झाला आहे. तेथील वीस टक्के कुटुंब अजूनही स्वयंपाकासाठी रॉकेलवर अवलंबून आहेत. आता लोकांना रॉकेलही मिळत नाही. श्रीलंकेत रॉकेलचा पुरवठाही पंपाद्वारे केला जातो. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, कच्च्या तेलाचा साठा नसल्यामुळे सरकारला एकमेव तेल शुद्धीकरण प्रकल्प बंद करावा लागला आहे. श्रीलंकेत अन्नधान्य चलनवाढ २५.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे दूध, भाकरीसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. एक किलो साखर २९० रुपये, एक किलो तांदूळ ५०० रुपये, ४०० ग्रॅम दूध पावडर ७९० रुपये, चहाच्या कपाची किंमत शंभर रुपयांवर गेली आहे. पेट्रोल प्रती लीटर २५४, डिझेल १७६, घरगुती सिलिंडरमध्ये १३५९ रुपयांची वाढ!
श्रीलंकेने चीनकडून पाच अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले आहे. भारत आणि जपानकडूनही कर्ज घेतले आहे. याशिवाय श्रीलंकेने २०२१ मध्ये चीनकडून एक अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त कर्जही घेतले होते. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोतबया राजपक्षे यांनी अलीकडेच चीनला कर्जाच्या अटी शिथिल करण्यास सांगितले, तेव्हा चीनने नकार दिला. चीनचे कर्ज फेडू न शकल्याने हंबनटोटा बंदर चीनच्या घशात घालण्याची वेळ तिथल्या सरकारवर आली. भारतीय कंपन्यांना दिलेली कामे काढून चीनी कंपन्यांना दिल्याची किंमत आता श्रीलंका मोजतो आहे.