महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.१९ जून ।अग्नीपथ योजनेच्या (Agnipath Scheme) विरोधात सुरु असलेल्या प्रदर्शनानंतर केंद्र सरकारसह अनेक राज्य सरकारांनी अग्निवीरांसाठी खास योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार 4 वर्ष सैन्यात सेवा दिल्यानंतर अग्निवीरांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक नोकरींमध्ये आरक्षण आणि प्राथमिकता दिली जाणार आहे. संरक्षण मंत्रालयानं डिफेन्स सेक्टरमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. तर गृहमंत्रालयानं अर्धसैनिक दलातील नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या राज्यांनीही त्यांच्या राज्य पोलीस दलातील नोकरींमध्ये अग्निवीरांना प्राथमिकता देण्याची घोषणा केलीय.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नोकरींमध्ये अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी मंजुरी दिली आहे. भारतीय तटरक्षक दल आणि डिफेन्स पोस्टमध्ये हे आरक्षण लागू असतेल. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील 16 कंपन्यांमध्येही याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीईएमएल, बीडएल, जीएसएल, एमडीएल, मिधानी आणि आयओएलसह अन्य कंपन्यांचा समावेश आहे.
पोर्ट आणि शिपिंग मंत्रालयाबरोबरच भारतीय नौदलानंही अग्निवीरांना मर्चंट नेव्हीतील प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. भारतीय नौदलानं प्रमाणित केलेल्या मर्चंट नेव्हीमध्ये त्यांना पाठवण्यात येईल. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पदांवरही तैनात केले जाईल.
गृहमंत्रलायही देणार प्राधान्य
केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देखील अग्निवीरांसाठी (Agniveers) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आणि आसाम रायफल्समधील (Assam Rifels) भरतीमध्ये 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर अग्निनीरांना या दोन्ही दलात भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादेपेक्षा 3 वर्ष अधिक सूट देण्यात येईल. तर पहिल्या तुकडीसाठी उच्च वयोमर्याद 5 वर्ष शिथिल असेल.