महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी – लक्ष्मण रोकडे । दि .११ ऑक्टोबर । पिंपरीतील नामांकित असलेल्या दि. सेवा विकास को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना अखेर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज (दि. १०) दिले आहेत. राजकीय वर्चस्व वाद आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे बँक अडचणीत आली होती. पिंपरीतील मोठी बँक म्हणून सेवा विकास बँकेची ओळख होती. पिंपरी बाजारातील व्यापारी वर्गाची बँक असे देखील संबोधले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून बँक वर्चस्ववादाच्या चक्रात अडकली होती. बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण सुरू असताना आता बँकेचा परवाना आरबीआयने रद्द केला आहे.
आरबीआयने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्नाची क्षमता राहिली नाही. त्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या अनेक तरतुदींचे पालन बँक करू शकली नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती ठेवीदारांचे पैसे देऊ शकणारी नाही. बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल. परवाना रद्द केल्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ अन्वये बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे यांचा समावेश असलेल्या ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बँकेमध्ये रक्कम अडकून पडलेल्या ठेवीदार, खातेदारांना आता ठेवी विमा महा मंडळाच्या योजनेनुसार (डीआयसीजीसी) रुपये पाच लाखांपर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेली रक्कम मिळण्याच्या अर्जावर विमा उतरविलेल्या ठेवीपैकी १४ सप्टेंबर २०२२ अखेर १५२ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या ठेवींची रक्कम यापूर्वीच संबंधितांना सर्व पूर्तता करुन देण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे.