महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । ६ फेब्रुवारी । शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असणार्‍या 25 टक्के जागांवर प्रवेशासाठी राबविण्यात येणार्‍या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत शाळांना नोंदणी करण्यासाठी आता 10 फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे. 23 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; परंतु अद्यापही तब्बल 1 हजार 209 शाळांची नोंदणी बाकी असल्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ही प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्याची वाट राज्यातील पालकांकडून पाहण्यात येते. त्यानुसार यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शाळांना 23 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदणी करण्याची सूचना देण्यात आली होती; परंतु मुदतीत अनेक शाळांची नोंदणीच झाली नसल्यामुळे शाळा नोंदणीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे. गोसावी यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना दिलेल्या निर्देशानुसार, शाळा नोंदणीसाठी आता पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच ज्या जिल्ह्यातील आरटीई अंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांची 100 टक्के नोंदणी पूर्ण झालेली नाही आणि 25 टक्के विद्यार्थी आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी आणि प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकार्‍यांवर राहणार आहे.
राज्यातील 1 हजार 209 शाळांची नोंदणी बाकी
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 23 जानेवारीपासून आरटीईसाठी शाळांची नोंदणी सुरू केली आहे. साधारणत: 9 हजार 230 शाळांची नोंदणी होणे अपेक्षित आहे. त्यातील 8 हजार 21 शाळांची नोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे अद्यापही 1 हजार 209 शाळांची नोंदणी बाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान अनेक जिल्ह्यांची नोंदणी 75 टक्क्यांहून अधिक झाली असून, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांची नोंदणी 100 टक्के झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर पुणे जिल्ह्यातील 76.48 टक्के शाळांची नोंदणी झाली असल्याचे दिसून येत आहे.