महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१७ मार्च । जुनी पेन्शन योजना आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सलग तिसऱ्या दिवशी सुरूच राहिला. सरकार आंदोलकांच्या मागण्यांची गंभीरपणे दखल घेत नसल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्यभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही केले. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांसह ग्रामीण भागात रुग्णांचे हाल झाले, तर शिक्षण विभागाचे कामही खोळंबले. सलग तिसऱ्या दिवशी सरकारी कारभार ठप्प झाला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारने तातडीने धोरण जाहीर करावे या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील 18 लाख सरकारी कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. सरकारने तातडीने धोरण जाहीर करावे अशी मागणी समन्वय समितीने लावून धरली आहे.
राज्यभरातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘मेस्मा’ कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा हा संप बेकायदेशीर घोषित करा, अशी मागणी करीत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी घेणार आहे. विशेष म्हणजे, सदावर्ते यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱयांच्या संपाला पाठिंबा दिला होता.
जेजेतील 122 बदली कामगार बजावताहेत कर्तव्य
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱयांनी राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला असल्यामुळे रुग्णांचे हाल होत असताना जे.जे. रुग्णालयातील 122 बदली कामगारांनी रुग्ण सेवा हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवत संपात न होता आपली सेवा बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रुग्णांसह नातेवाईकांनाही आधार मिळत असल्याने त्यांचे आभार मानले जात आहेत.
महत्त्वाच्या मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
कर्मचाऱ्यांकडून जुन्या पेन्शन बरोबरच 2 लाख 37,000 रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या सेवा नियमित करा, अनुपंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा, मागासवर्गीय कर्मचाऱयांचे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
मात्र सरकार कोणतीच प्रतिक्रिया देत नाही. त्यामुळे सरकारसोबत झालेली चर्चा निरर्थक असल्याचे समन्वय समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारला जुनी पेन्शन लागू करायचीच नाहीय का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.