महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१२ मे । एकूणच ठाकरे सरकार पाडण्यासाठीची सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित झाले. पण बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणे आता अशक्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे सरकारचा धोका टळला.
भरत गोगावलेंची निवड चुकीची
प्रतोद नेमण्याचे अधिकार विधिमंडळ नेत्यास नव्हे, पक्षाला. म्हणून शिंदेंनी तेव्हा केलेली गोगावले यांची निवड चूकच.
अर्थ : एखाद्या पक्षात बंड करून आमदारांचा गट वेगळा झाला तरी पक्षनेतृत्वाच्या संमतीशिवाय ते व्हीपची ‘ढाल’ वापरू शकत नाहीत. सत्तेच्या आमिषाने होणाऱ्या घोडेबाजारास पायबंद बसेल.
परिणाम : गोगावलेंची निवड अवैध व सुनील प्रभूंची वैध ठरली तरी त्या निर्णयास आता अर्थ नाही. कारण दोन्ही पक्ष आता स्वतंत्र. आता शिंदे शिवसेनेचे प्रमुख, ते गोगावलेंची फेरनिवड करतील.
राज्यपालांवर कडक ताशेरे
नाराज आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला नसतानाही ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचेच.
अर्थ : विरोधकांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी ‘महाशक्ती’कडून राज्यपालांचा वापर. भाजपनेच ही खेळी घडवून आणल्याचे स्पष्ट. डावपेचांसाठी या पदाचा गैरवापर होऊ नये ही अपेक्षा व्यक्त.
परिणाम : कोर्टाची टिप्पणी भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर, आता ते पदावर नाहीत. त्यामुळे काहीच परिणाम होणार नाही. यापुढे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घ्यावे लागतील.
अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे
हे प्रकरण अभूतपूर्व नसल्याने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे राहतील
अर्थ : आमदारांबाबतच्या निर्णयाचा अधिकार विधानसभेचा असल्याने कोर्टाने तो अध्यक्षांकडे सोपवला. फक्त योग्य वेळेत घेण्याचे निर्देश. विधिमंडळाचे अधिकार कायम ठेवून ‘संघर्ष’ टाळला.
परिणाम : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे १६ आमदारांवर अपात्रता कारवाईची शक्यता कमीच दिसते. आमदारांच्या सुनावणीची प्रक्रिया अध्यक्ष लांबवूही शकतात.
शिंदेंना सत्तेसाठी निमंत्रण योग्य
उद्धव यांच्या राजीनाम्यामुळे मविआ सरकार कोसळले. तेव्हा भाजपचा पाठिंबा असल्याने शिंदेंना संधी देणे योग्य.
अर्थ : ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर भाजप व शिंदे गटाने सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना संधी दिली. भाजपचे हेच डावपेच पूर्ण करण्यात कोश्यारींकडून मदत.
परिणाम : बहुमतापेक्षा जास्त आमदार असल्यामुळे शिंदे सरकार सत्तारूढ. सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावही बहुमताने जिंकला. विधानसभा अध्यक्षही भाजपचा झाल्याने सरकार निश्चिंत.