सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी आपले सरकार पोर्टलद्वारे अनेकदा केल्या होत्या तक्रारी
पिंपरी। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने निगडी येथील सेक्टर 22मध्ये जवाहरलाल नेहरु पुनर्वसन योजनेंतर्गत झोपडपट्टीतील नागरीकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र हा प्रकल्प रेड झोनमध्ये असल्याकारणात्सव आतापर्यंत लोकार्पण करण्यात आलेला नाही. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका प्रशासनास वेळोवेळी जाब विचारला. तसेच आपले सरकार पोर्टलद्वारे अनेकदा तक्रारदेखील करण्यात आलेली होती. मात्र ढिम्म महापालिका प्रशासनाने आता याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखविले आहे.
महापालिकेने याबाबत योग्य तो निर्णय ताबडतोब घ्यावा अन्यथा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, 29 मे रोजी निगडी येथील भक्ती-शक्ती उद्यानासमोर रास्ता रोखो आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे काळभोर यांनी महाराष्ट्र 24 ला सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कायदा विभागाद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांना दिलेल्या नोटीसीत स्पष्ट केले आहे की, सदरचा प्रकल्प हा रेडझोनमध्ये समाविष्ट आहे. व पर्यावरण प्रमाणपत्र घेतले नाही. याबाबत उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल असून, प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश असून, लाभार्थिंना सदनिकेचे वाटप करू नये याबाबत स्थगिती आदेश असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सदरचा स्थगिती आदेश उठविण्याबाबत महापालिका प्रयत्न करत असून, यामध्ये वरिष्ठ वकीलांची सुद्धा नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण
निगडी येथील सेक्टर 22 येथील जवाहरलाल नेहरू झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 9 इमारतींनाच अर्थात 862 फ्लॅट धारकांना उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली आहे. याबाबत महापालिकेचे कायदेशिर सल्लागार तसेच महापालिका आयुक्त मुग गिळून गप्प का? असा सवाल करत ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवावी, अशी मागणी पिंपरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कायदेशीर सल्लागारांना मासिक करोडो रुपये मानधन देत आहे. रेड झोन इमारती संदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन गप्प का?? करोडो रुपये खर्च करून सेक्टर 22 ह्या ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत इमारत बांधकाम करण्यात आले होते. त्या संदर्भात एका महिला नगरसेविकेने मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणली. त्या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून गप्प का? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथील कायदेशीर सल्लागार या संदर्भात उच्च न्यायालयात स्थगिती बाबतीत दाद का मागत नाहीत राजकीय दबावामुळे पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त मुग गिळून गप्प बसले आहेत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी वारंवार आवाज उठवल्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता हात वर करत उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखविले आहे.