महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ७ जुलै । ‘उद्धव ठाकरे यांना धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह परत मिळेल. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव किंवा घड्याळ हे पक्षचिन्ह यापैकी काहीच मिळणार नाही,’ असा मोठा दावा ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडली होती. त्यामुळे त्यांचा दावा या प्रकरणी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडाळीमुळे अवघ्या राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार शिवसेना नाव धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळाले आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील घटनाक्रमही त्याच मार्गाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी एका इंग्रजी न्यूज पोर्टलशी बोलताना उपरोक्त दावा केला आहे.
काय म्हणाले कपिल सिब्बल?
कपिल सिब्बल ‘द वायर’शी बोलताना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना विधानसभा व संसदेतील सदस्यांच्या संख्येवरुन पक्ष कुणाचा? हे ठरवले जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. यासाठी न्यायालयाने संघटनेतील बहुमत विचारात घेण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांना परत मिळू शकते. त्याचप्रमाणे आमदारांच्या संख्येवरुन अजित पवारांना राष्ट्रवादीचे नाव किंवा पक्षचिन्ह मिळणार नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
शिंदे, अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार
कपिल सिब्बल यांच्या या दाव्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव व पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. पण, उद्धव ठाकरेंच्या गटाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
आता अजित पवार यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव व चिन्हावर दावा ठोकला आहे. यासंबंधी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक याचिका दाखल केली आहे. त्याविरोधात शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीच्या गटाने कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात राजकारणाचा तमाशा
कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर एका ट्विटद्वारे संतापही व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण लोकशाही नाही. हा तमाशा आहे. विशेष म्हणजे त्याला कायद्याने परवानगी दिल्याचे दिसून येत आहे. हे सर्वकाही जनतेसाठी नव्हे, तर सत्तेच्या भाकरीसाठी सुरू आहे, असे सिब्बल आपल्या ट्विटमध्ये म्हणालेत.