महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० जुन ।। राज्यात सत्तेत असलेल्या एकनाथ शिंदे गट आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने केंद्र सरकारप्रमाणे आरोग्य विषयक योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्यातील सर्व जनतेला आयुष्मान भारतच्या धर्तीवर ‘महात्मा फुले आरोग्य विमा योजना’ सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या योजनेचं प्राथमिक काम सुरु झालं आहे. विशेष म्हणजे पांढरं रेशनकार्ड असलेल्यांना महात्मा फुले तसेच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अशा दोन्ही योजनांचा संयुक्तपणे फायदा घेता येणार आहे. मात्र यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आले
ज्यांच्याकडे पांढरं रेशनकार्ड आहे त्यांनी ते आधारशी संलग्न करुन घ्यावं असे आदेश देण्यात आले आहेत. रेशन कार्डच्या माध्यमातून धान्यवक्री केली जाते त्या यंत्रणेमधील सर्व अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील निर्देश करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्व जिल्हापुरवठा अधिकारी, अन्नदान्य वितरण अधिकारी, शिधावाटप साखळीतील उपनियंत्रक यांना पांढरी रेशनकार्ड असलेल्यांचे आधार कार्डशी संलग्न करुन घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चार वर्षांनी केली सुधारणा
2019 साली सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेची सांगड घातली जाणार आहे. या दोन्ही योजना एकत्रितपणे राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला. यामध्ये 4 वर्षांनी म्हणजेच 2023 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आलेली. या नव्या सुधारणेनुसार सदर आरोग्य विमा योजनेचा लाभ हा पांढरं रेशनकार्ड असलेल्यांनाही दिला जाणार आहे.
5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार
पांढरं रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबानी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांना आयुष्मान कार्ड तयार करण्यासाठी रेशन कार्ड आधार कार्डला लिंक करुन घेणं आवश्यक आहे. याच लिंकींगसंदर्भातील कारवाईला आता शासनाच्या आदेशानंतर सुरुवात झाली आहे. या नव्या बदलामुळे पांढरं रेशनकार्ड असलेल्यांना 5 लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळणार आहेत. यासाठी पांढऱ्या रेशन कार्डबरोबर आधार कार्ड लिंक करुन घेणं अनिवार्य आहे. यासंदर्भातील अधिक माहिती रेशन वितरकांकडे उपलब्ध असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा कमी असलेल्यांना पांढरं रेशनकार्ड दिलं जातं. म्हणजेच वर्षाला एका लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना रेशन कार्डच्या आधारे आता राज्यात मोफत उपचार मिळणार आहेत.