महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुन ।। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर आता पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. अंतरिम बजेट 2024 फेब्रुवारी महिन्यात सादर झाले. आता पूर्ण बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यातच पेट्रोल-डिझेलविषयी बजेटमध्ये मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या खिशावरील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
20 लाखांपर्यंत कर सवलत
सरकार पूर्ण बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा देऊ शकते. इंडिया इंकने बजेटविषयी काही अपेक्षा सरकारला कळविल्या आहेत. त्यात CII चे प्रमुख संजीव पुरी यांनी 20 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कर सवलत देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकार लोकसभेचा निकाल पाहता मध्यमवर्गाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करेल.
अंतरिम बजेटमध्ये नाही मिळाला दिलासा
यावर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेट सादर करण्यात आले होते. पण आयकरात कुठलीही सवलत जाहीर झाली नव्हती. त्यापूर्वी निर्मला सीतारमण यांनी प्राप्तिकरात दिलासा देण्याविषयीचा विचार जुलै महिन्यातील पूर्ण अर्थसंकल्पात होऊ शकतो, असे म्हटले होते.
मध्यमवर्गीयांची नाराजी करणार दूर
गेल्या दहा वर्षांत महागाईने रेकॉर्डवर रेकॉर्ड केले. महागाईपुढे मोदी सरकार फेल ठरले आहे. महागाई कमी होण्याऐवजी ती वाढतच गेली. त्यामुळे मध्यमवर्गाला मोठा फटका बसला. त्यांना कोणतीच सवलत मिळत नसल्याने त्यांचे सर्वच बजेट कोलमडले. या पूर्ण अर्थसंकल्पात केवळ कर सवलतच नाही तर इतर माध्यमातून मध्यमवर्गीयांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारला करणे गरजेचे ठरणार आहे.
पेट्रोल-डिझेलसंबंधी मोठे पाऊल
देशभरात पेट्रोल-डिझेलवर (Petrol Diesel Price) एकच कर लागू करण्याची कवायत अजूनही सुरुच आहे. अनेक वर्षांपासून इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येण्यासाठी कवायत सुरु आहे. अजून याविषयीचा निर्णय झालेला नाही. पण इंधनावरील करांमध्ये मोठ्या कपातीची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असे झाले तर महागाई आटोक्यात येण्यासाठी फार कालावधी लागणार नाही. मध्यमवर्गाच्या खिशावरील ताण खूप हलका होईल. बजेटमध्ये सरकार काय प्रयत्न करते हे दिसून येईल.