महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जुलै ।। एनर्जी ड्रिंक्स (Energy drinks) हा सध्याची तरुणाई आणि लहान मुलांमध्ये आवडीचा विषय आहे. बॉलिवूडचे टॉपचे अनेक हिरो या एनर्जी ड्रिंक्सच्या जाहिराती (Advertisement) करतात, ज्यातून तुम्हाला हे ड्रिंक्स प्यायल्याने ताजंतवानं राहता येईल, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे तरुणवर्ग साहजिकच याकडे आकर्षित होतो. या ड्रिंक्सच्या बॉटल्सवर अनेकदा १८ वर्षांखालील मुलांनी सेवन करु नये, असं लिहिलेलं असतं. मात्र, तरीही लहान मुलांकडूनही मोठ्या प्रमाणात याचं सेवन केलं जातं. हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
तरुण वर्गात दिवसेंदिवस एनर्जी ड्रिंकच्या नावाखाली कॅफेनयुक्त थंड पेय सेवन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पेयामुळे आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होत आहे. शाळा परिसरात एनर्जी ड्रिंकची सहज विक्री होत असल्याने शाळेतील मुलांना ते सहज उपलब्ध होत आहे. राज्यामध्ये शाळा परिसरातील कॅफेनयुक्त थंड पेयांच्या विक्रीवर बंदी आणा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली. आमदार सत्यजीत तांबेंनी मांडलेल्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी शाळा परिसरात ५०० मीटर अंतरावर कॅफेनयुक्त पेयांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे जाहीर केले.
राज्यातील सर्वच शहरी आणि ग्रामीण भागात कॅफेनयुक्त पेय तसेच नशेच्या गोळ्या बाजारात विक्रीसाठी सहज उपलब्ध आहेत. तरुण वर्गासोबतच लहान मुलेदेखील याकडे आकर्षित होत आहेत. शाळा व महाविद्यालय परिसरात एनर्जी ड्रिंक्स सहज उपलब्ध होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर जाहिरातीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात एनर्जी ड्रिंक्सचा प्रसार केला जातो. एनर्जी ड्रिंक्सच्या जाहिरातींवरही सरकारने बंदी घालावी. तसेच शाळा परिसरात कॅफेनयुक्त थंड पेयांच्या विक्रीवर बंदी घालून योग्य कार्यवाही करावी. याबाबत संबधित अधिका-यांसोबत एक बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली.
शाळा परिसरात एनर्जी ड्रिंक विकण्यास बंदी
सत्यजीत तांबेंच्या मागणीवर सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त करीत येत्या १५ दिवसांत बैठक घेण्याचे आदेश संबंधित मंत्री आणि प्रशासनाला दिले. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी शाळा परिसरात ५०० मीटर अंतरावर कॅफेनयुक्त पेयांवर (एनर्जी ड्रिंक्स) तातडीने बंदी घालण्यात येईल. त्याचबरोबर अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी करून योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेश दिले आहेत.