महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३० मार्च । उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाच्या धर्तीवर आता राज्यातील शाळांचेही मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यात शाळांना क+ ते अ+ श्रेणी दिली जाणार असून शाळांच्या मूल्यांकनासाठी राज्य शाळा मानक प्राधिकरण ही स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. आवश्यक गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्वप्राथमिक शाळांसह शिक्षणाच्या सर्व स्तरांसाठी खासगी, सरकारी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी गुणवत्ता स्वयंनियमन किंवा अधिस्वीकृती प्रणाली स्थापन करण्याची तरतूद राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये आहे. त्यानुसार शाळा मानक प्राधिकरणाकडून सुरक्षितता, मूलभूत पायाभूत सुविधा, विषय-इयत्तानिहाय शिक्षकसंख्या, आर्थिक विश्वसनीयता, प्रशासनाच्या उत्तम प्रक्रिया या मूलभूत निकषांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात येईल.
या निषकांचा आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) तयार करण्यात
येईल. राज्य शाळा मानक प्राधिकरणामध्ये एससीईआरटीचे संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद समग्र शिक्षा यांचे प्रतिनिधी, एससीईआरटीचे सर्व विभागप्रमुख, उपसंचालक यांचा समावेश आहे. मूल्यांकन प्रक्रियेत शाळेला माहिती संकेतस्थळावर सादर करावी लागेल.
तफावत असल्यास कारवाई
शाळांनी स्वयंमूल्यमापन करताना ते वस्तुस्थितीवर आधारित असल्याची दक्षता घेतली पाहिजे. मूल्यांकनात 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक तफावत आढळल्यास मुख्याध्यापकावर कारवाई केली जाईल.