महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२३ डिसेंबर ।। केंद्र सरकारने मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०१० मध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये सरकारने नियमित परीक्षांसाठी तरतुदी आणल्या आहेत. इयत्ता ५ वी आणि ८ वी मधील विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची परवानगी शाळांना देण्यात आली आहे.
१६ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन “मुक्त सक्तीच्या बालशिक्षण दुरुस्ती नियम २०२४” अंतर्गत, इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी नियमित सक्षमता-आधारित परीक्षा आयोजित केल्या जातील. जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत पास झाला नाही नाही, तर सदर विद्यार्थ्याला निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. तथापि, पुनर्परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात परत ठेवण्यात येईल.
शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांची माहिती
सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांनी नमूद केले की, नवीन नियम शैक्षणिकदृष्ट्या मजबूत नसलेल्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देताना शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यास मदत करतील. तसेच इयत्ता ८ वी पर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, ते म्हणाले. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, शिक्षक त्यांना दोन महिन्यांच्या अतिरिक्त सूचना देतील आणि केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
‘नो डिटेंशन धोरणा’चे अधिकार राज्‍यांना
अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रिया सक्षमतेवर आधारित असेल, पाठांतराऐवजी सर्वांगीण विकासावर लक्ष देण्यात येणार आहे. २००९ मध्ये, शिक्षण हक्क कायद्याने ‘नो-डिटेंशन धोरण’ आणले होती. ज्या अंतर्गत इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे लागायचे. दर्जेदार शिक्षणासाठी, सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन सुरू करण्यात आले होते. मात्र, खराब अंमलबजावणीमुळे ते २०१७ मध्ये रद्द करण्यात आले. २०१९ मध्ये शिक्षणाच्या अधिकारात सुधारणा करण्यात आली होती. ज्यामुळे राज्य सरकारांना ‘नो डिटेंशन धोरण’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. या सुधारणांचे उद्दिष्ट शिक्षण परिणामांसंबंधीच्या चिंता दूर करण्यासाठी होते.
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांवर विषेश लक्ष
संजय कुमार यांनी सांगितले की २०१९ मध्ये, १८ राज्यांनी ‘नो-डिटेंशन धोरण’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तर इतर १८ राज्यांनी ते चालू ठेवले. नवीन नियम प्राथमिक शिक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दर्शवितात, असे त्यांनी सांगितले. शिकण्याची तफावत दूर करण्यासाठी, वर्ग शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे आणि आवश्यक असल्यास, त्यांच्या पालकांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना सुधारण्यास मदत करण्यासाठी शिक्षक मूल्यांकनांवर आधारित विशेष लक्ष देतील. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची नोंद ठेवली जाणार असून त्यांच्या प्रगतीचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल.
‘या’ राज्यांत अगोदरपासून अनुत्तीर्ण करण्याची तरतूद
गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांनी आधीच जाहीर केले आहे की, इयत्ता ५ वी किंवा ८ वी मध्ये नापास होणाऱ्या मुलांना अनुत्तीर्ण केले जाईल. कर्नाटकने इयत्ता ५, ८, ९ आणि ११ वीच्या नियमित परीक्षा अनिवार्यपणे केल्या होत्या. मार्च २०२४ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता.