महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – नांदेड: – .ज्या आस्थापनेवर दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी असतमील अशा सर्व आस्थापनेमध्ये कार्यालयीन कामकाजाच्या महिलांचे लैगिंक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध मनाई व निवारा) अधिनियम 2013 नुसार तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
हा अधिनियम शासकीय, निमशासकीय खाजगी कार्यालये, संघटना, शासन अनुदानित संस्था, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्णतः किंवा अंशत: प्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत दिला जातो अशा कार्यालयासह पुढील आस्थापनेसाठीही हा अधिनियम लागू आहे.
खाजगी क्षेत्र, संघटना, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे इ. ठिकाणी अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी समिती गठीत करण्यात यावी. यापुर्वी समिती गठीत केलेली असेल, तरी समिती पुनर्गठीत करण्यात येऊन, त्‍याबाबतचाअहवाल, जिल्हा-अधिकारी (District-Officer) जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे ई-मेल आयडी iccdwcdned@gmail.com वर पाठविण्‍यात यावा, असे आवाहन जिल्हा – अधिकारी जिल्हास्तर यांनी केले आहे.