महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२३ जानेवारी ।। वाल्मिक कराड (Walmik Karad) याला काल रात्री पोटात दुखत असल्याने आणि अस्वस्थ वाटू लागल्याने जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सरकारी रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये वाल्मिक कराडवर उपचार सुरू आहेत.
वाल्मिक कराडची सोनोग्राफी करण्यात आली, मधुमेह आणि रक्तदाबाची तपासणी देखील केली. काल रात्री (22 जानेवारी) पावणे बाराच्या दरम्यान वाल्मिक कराडला बीडच्या कारागृहातून बाहेर काढण्यात आलं आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या बीडच्या सरकारी रुग्णालयात वाल्मिक कराड वर उपचार सुरू आहेत.
आता इथून पुढे वाल्मिक कराडला जेलमध्येच रहावं लागणार आहे. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर वाल्मिक कराडचे वकील जामिनासाठी कोर्टात गेले तरी मकोका अंतर्गत कारवाईत किमान 180 दिवस आरोपी जामीन मिळत नाही. त्यामुळे किमान पुढचे सहा महिने वाल्मिक कराडला जेलमध्येच रहावं लागणार आहे. कराडला न्यायालयीन कोठडी मिळाली असली तरी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या तपासात सीआयडीला ज्या ज्या वेळी तपासासाठी वाल्मिक कराडची गरज असेल. त्यावेळी कोर्टाच्या परवानगीने सीआयडी कराडची चौकशी करु शकते.
न्यायालयात काय घडलं?
महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम-1999 चे कलम 18 नुसार कराडचा जबाब नोंदविण्यात आला. गुन्ह्यातील आरोपी विष्णु महादेव चाटे याने महत्वाचा पुरावा असलेला त्यांचा मोबाईल गहाळ केल्याने त्याच्यावर गुन्हयात कलम 238 बी.एन.एस. 2023 हे कलम वाढविण्यात आले. मोक्का गुन्ह्यातील साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले. विष्णू चाटेवर आणखी एका गुन्ह्याची नोंद .पुरावा पुरावा नष्ट केल्याचा गुन्हा वाढवला. आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत घेऊन तपास करणे असल्याच्या मुद्दा तपास यंत्रणेकडून मांडला गेला. गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असुन सखोल तपास करणे बाकी असल्याच्या मुद्दा मांडला गेला. गुन्ह्यातील साक्षीदार यांचेकडे तपास करणे बाकी असल्याच्या मुद्दा मांडला. गुन्ह्यात इतरही महत्वाचे पुरावे निष्पन्न करणे बाकी असल्याचा दावाही करण्यात आला. गुन्ह्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार निष्पन्न करुन त्या सर्वांचे जबाब नोंदविणेचे बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली. तरी आरोपी नामे वाल्मिक बाबुराव कराड याची न्यायालयीन कोठडीत घेऊन तपास करणे आवश्यक असल्याने त्यांची पोलीस कोठडी मिळण्याचा अधिकार अबाधीत राहून 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी मिळावी अशी विनंती करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
