महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ एप्रिल ।। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी 2 एप्रिलला पत्रकार परिषद घेत रेसिप्रोकल टॅरिफ चीन आणि भारतासह विविध देशांवर लादत असल्याचे जाहीर केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर आता दूरगामी परिणाम दिसू लागले आहेत. टॅरिफचा (Trump Tariff ) परिणाम आता सोन्यासारख्या मौल्यवान संपत्तीवरही होऊ लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. जर्मनीने (Germany) आता अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या तिजोरीत ठेवलेले आपले 1200 टन सोने परत मागण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. यामुळे जागतिक बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जर्मनीतील कंझर्वेटिव्ह पक्ष क्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक युनियन (CDU) च्या वरिष्ठ नेत्यांनी अमेरिकेतील सोन्याच्या व्यवस्थेची पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. कारण CDU हा पक्ष जर्मनीतील पुढील सरकारचे नेतृत्व करू शकण्याची शक्यता आहे. जर्मनीने आपले संपूर्ण सोनं फ्रांकफुर्टमध्ये किंवा किमान युरोपच्या आत परत आणावे, अशी वेळ आल्याचे मत CDU चे काही खासदार आणि युरोपियन टॅक्सपेअर असोसिएशनचे सदस्य मायकेल जेगर यांचे आहे.
जर्मनी 1200 टन सोने परत मागणार
सध्या जर्मनीचे अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या तिजोरीत सुमारे 1200 टन सोने साठवले आहे. ज्याची किंमत सुमारे 120 अब्ज डॉलर (113 अब्ज युरो) इतकी आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीने आपले बरेचसे सोने अमेरिकेत ठेवले होते. जेणेकरून गरज पडल्यास लगेच डॉलरमध्ये लिक्विडिटी मिळवता येईल. परंतु आता जर्मनीच्या या निर्णयामुळे डॉलरची जागतिक गरज कमी होत चालल्याचे संकेत मिळत आहेत. जर्मनीने जर खरंच हे पाऊल उचलले तर अन्य देशही त्यांच्या अमेरिकेत असलेल्या सोन्याची मागणी करू शकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सोन्याची किंमत, डॉलरची विश्वासार्हता आणि फेडरल रिझर्व्हच्या आर्थिक धोरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
नेमका काय परिणाम होणार?
जर्मनीने असा निर्णय घेतल्यास डॉलर कमकूवत होण्याची शक्यता आहे. तसेच सोन्याच्या किमती वाढू शकतात. जागतिक बाजारात अन्य देशांचा अमेरिकेवरील अवलंब कमी होण्याची सुरुवात होईल. जागतिक आर्थिक असंतुलन वाढण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. आता जर्मनी नेमका काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चीनचा अमेरिकेवर पलटवार
दरम्यान, अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर देण्यासाठी चीनने देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या सात दुर्मिळ आणि हेवी मेटॅलिक एलिमेंटसच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय चीननं घेतला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनात वापरल्या जाणाऱ्या काही गोष्टींचं उत्पादन आणि त्यावरील प्रक्रिया चीनमध्येच होते. त्यामुळं अमेरिकेला हा मोठा धक्का असणार आहे.