महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ एप्रिल ।। संयुक्त राष्ट्रांचे (यूएन) तीन माजी महासचिव बुट्रोस बुट्रोस-घाली, कोफी अन्नान व बान की-मून, नुकतेच निवर्तलेले पोप फ्रान्सिस, तसेच इतरही बऱ्याच बड्या व्यक्तींनी यापुढील लढाया पाण्यासाठी होतील, असे इशारे वारंवार दिले आहेत. पहलगाम येथे नुकताच झालेला दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर भारताने सिंधू जलवाटप करारातून काढून घेतलेले अंग आणि त्यामुळे जळफळाट झालेल्या पाकिस्तानी नेत्यांनी दिलेल्या रक्तपाताच्या धमक्या, यामुळे ते इशारे खरे ठरण्याची घटिका समीप येऊन ठेपल्याचे वाटू लागले आहे.
सिंधू जल वाटप करार १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या देखरेखीखाली झाला होता आणि त्यानंतर तीन भारत-पाकिस्तान युद्धे होऊनही अबाधित राहिला होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने करार ‘निलंबित’ केल्याचे घोषित केले. दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानला पाण्याचा एकही थेंब मिळणार नाही, अशी घोषणाही झाली. त्यामुळे आता भारत करारातून बाहेर पडण्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी करू शकेल आणि पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय असेल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी थांबवणे तातडीने शक्य नाही. त्यासाठी काही वर्षे तरी लागतील; पण पाकिस्तानला चटके जाणवण्यासाठी तेवढा वेळ लागणार नाही. सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांपैकी, भारताचा शंभर टक्के हक्क असलेल्या पूर्वेकडील रावी, बियास व सतलज या तीन नद्यांचे संपूर्ण पाणी भारताने अद्यापही अडवलेले नाही. त्यावर भारत वेगाने काम करू शकतो. पाकिस्तानच्या वाट्याला गेलेल्या पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम व चिनाब या तीन नद्यांवर, करारात मुभा असल्याने जलविद्युत प्रकल्पांसाठी उभारलेल्या धरणांमधून होणारा विसर्ग भारत तातडीने थांबवू शकतो, तसेच अशा धरणांची साठवणूक क्षमता वाढवू शकतो. शिवाय सहाही नद्यांवर नव्याने धरणे बांधण्याचा, कालवे, बोगदे बांधून पाणी वळवण्याचा पर्याय आहेच! पाकिस्तानला पाणी न देण्याच्या निर्णयावर भारत ठाम राहिल्यास, यापैकी काही उपायांचे परिणाम तातडीने, काहींचे थोड्या अवधीनंतर, तर काहींचे दीर्घकाळाने दिसतील. काही जाणकारांच्या मते मात्र, भारताने या दिशेने २०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतरच काम सुरू केले होते आणि त्यामुळे ठरवलेच, तर पाणी थांबवायला फार वेळ लागणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी, पाणी आणि रक्त सोबत वाहू शकत नाही, अशा आशयाचे विधान केले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
भारताच्या या अनपेक्षित भूमिकेमुळे पाकिस्तानने हादरणे स्वाभाविक आहे; कारण त्या देशाची पाण्याची ८० टक्के गरज सिंधू नदी भागवते. भारताने पाणी थांबवल्यास त्या देशात हाहाकार उडेल! रक्ताचे पाट वाहतील, अशा वल्गना करणे सोपे, ते प्रत्यक्षात आणणे सर्वार्थाने अपयशी, अर्थव्यवस्था गाळात गेलेल्या पाकिस्तानसाठी कर्मकठीणच! त्यामुळे युद्ध पुकारणे हा पाकिस्तानसाठी सगळ्यात शेवटचा उपाय असेल. पाकिस्तान सर्वप्रथम हेलसिंकी रुल्स (१९६६), यूएन वॉटरकोर्सेस कॉन्व्हेंशन (१९९७) आणि बर्लिन रुल्स (२००४)चा आधार घेऊन जागतिक बँक, यूएनसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि अमेरिका, चीनसारख्या महासत्तांकडे जाऊन रडगाणे गाईल; पण त्यातून फार काही साध्य होईल, असे दिसत नाही.
जागतिक बँक जास्तीत जास्त भारताला पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी सुरू करण्याची विनंती करू शकते. भारतावर वित्तीय दबाव निर्माण करू शकते किंवा वाद त्रयस्थ मध्यस्थ वा सिंधू करारातील तरतुदीनुसार ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’कडे सोपवू शकते. यूएनदेखील भारत व पाकिस्तानला वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यास सांगू शकते, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांच्या नौवहनाशिवाय इतर उपयोगांसंबंधीचा संयुक्त राष्ट्रांचा करार (१९९७) अंतर्गत वाद सोडवण्याची सूचना करू शकते; पण भारतावर सिंधू कराराचे पालन करण्याची बळजबरी करू शकत नाही. पाकिस्तानने हा मुद्दा यूएन सुरक्षा परिषदेत नेल्यास चीन सोडून कोणताही कायम सदस्य भारताच्या बाजूने नकाराधिकाराचा वापर करू शकतो आणि सुरक्षा परिषदेतील एकमताशिवाय यूएन भारतावर कोणतेही निर्बंध लादू शकत नाही किंवा लष्करी कारवाई करू शकत नाही.
सध्याच्या घडीला अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स यापैकी कोणीही भारताच्या विरोधात जाईल, असे दिसत नाही. अर्थात दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांतील वाद एका मर्यादेपेक्षा वाढू नये, यासाठी ते भारतावर पडद्याआडून दबाव आणतील. पाकिस्तानचा सदाबहार मित्र चीन मात्र स्वत:चे हितसंबंध लक्षात घेऊन पाकिस्तानला नक्कीच सर्वतोपरी मदत करेल. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रवाहात हस्तक्षेप करण्याची धमकी देण्यापर्यंतही चीनची मजल जाऊ शकते. शिवाय सिंधू आणि सतलज या दोन नद्या चीनचा स्वायत्त प्रांत तिबेटमध्ये उगम पावतात, हेदेखील ध्यानात घ्यायला हवे. भारताला कोंडीत पकडण्याची ही आयती संधी चीन नक्कीच दवडणार नाही.